काठमाण्डौ महानगरलाई नदी किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुल्ला

 

 काठमाडौं - काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी किनारका बस्ती हटाउन पाउने भएको छ । न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै महानगरलाई बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको हो ।


तर, त्यसरी हटाउँदा वस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अदालतका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार लिखित आदेश भने आउन बाँकी छ ।

जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसअघिको अल्पकालीन आदेश बदर गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने इजलासले उल्लेख गरेको रजिष्ट्रार कट्टेलले बताए ।चैत ११ गते काठमाडौं महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।

नेचर खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

web
analytics