म यो टिप्पणी सच्चामन चासो र जरुरीका साथ लेख्दैछु । बारम्बार, तपाईंहरूले हाम्रो वातावरणप्रति आफ्नो अटल प्रतिबद्धता प्रमाणित गर्नुभएको छ । हाम्रो संरक्षण आदर्शहरूको मूलआधारलाई खतरामा पार्ने संकेत बुझेर, विभिन्नवातावरण विरोधी परियोजना र नीतिहरू विरुद्ध आवाज उठाउनुभएको र उठाइरहनुभएको छ ।

त्यस्तै एउटा उदाहरण निजगढ विमानस्थल आयोजना पनि हो, जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो, खासगरी संरक्षणलाई माया गर्छौँ भन्नेहरूका समूहबाट । त्यो समूह बौद्धिक थियो, संरक्षणलाई माया गर्नेहरूको समूह थियो । संगसंगै राजनीतिक रंग, विचार र दर्शनबाट प्रभावित समूह पनि पक्कै थियो । जुनसुकै विचार, आर्दश वा समूहको भए पनि संरक्षणका पक्षमा उठाएको त्यो बुलन्ध आवाज थियो । विमानस्थलले वातावरणीय प्रणालीमा बाधा पु¥याउने सम्भावना देख्दै तपाईंहरू मध्ये धेरैले सार्वजनिक प्रदर्शन, बहस र छलफलहरू आयोजना गर्नुभयो ।

तर, आज संरक्षणको क्षितिजमा थप ‘कपटी चुनौती’ देखा परेको छ, जसलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संरक्षण क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधी २०८० का नाममा सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ कानुनी संशोधन जसले मौलिक रूपमा हाम्रो संरक्षण परिदृश्यलाई पुनःतहस नहस र ध्वस्त पार्न सक्छ । अचम्मको कुरा, निजगढ विमानस्थल बनाउनु हुन्न भनेर चर्को चर्को आवाज निकाल्ने र चिच्याउने, त्यसका विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने तपाँइहरू खहिले शान्त हुनुहुन्छ । यतिबेला त्यो निजजढका विरुद्ध उठेको आवाज भन्दा चर्को र कर्कश हुनुपथ्र्यो । यो मौनता भयंकर चिन्ताजनक छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण विरुद्धका चर्का आवाज बोल्ने, लेख्नेहरूको अनुहार अहिले पनि मलाई झल्झली याद आइरहेको छ । तर, ती यतिबेला कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? मैले कतै सार्वजनिक रूपमा दखेको र सुनेको छैन । संरक्षण क्षेत्र भित्र भौतिकपूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट, खुलेआम र नियोजित उद्देश्य देख्दा देख्दै यसले दीर्घकालिन रूपमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउला ? यसका विज्ञ विशेषज्ञले पनि समय अनुकुल उत्तर त दिनै पर्ला नी ।

कानुनी संशोधनको नाममा आएको संरक्षण क्षेत्रको व्यापारीकरणको महान उद्देश्य ले संरक्षणका आगामी दशकहरू कस्ता होलान् ? अनि अनेकौं प्रयासका बीच बचेको हाम्रो प्रकृतिक सम्पदाको अवस्था कस्तो होला ? संझिनुस् कहाली लाग्छ । कुनै व्यापारिक घाराना वा संस्था संरक्षण क्षेत्र भित्र प्रवेश गर्छ र त्यहाँ व्यापार गर्छ । भौतिक संरचना निर्माण गर्छ । वातावरण विनास गर्छ । वन्यजन्तुलाई विस्थापित गर्छ र अन्ततः हाम्रो पारिस्थितीय प्रणालीलाई उथल पुथल गर्दै वातावरणीय परिवर्तनलाई झन् विकराल बनाउँछ । यतिको कुरा बुझेर पनि किन आवाजहरू दबिएका हुन् मैले बुझ्न सकेको छैन ।

त्यसैले संशोधन बिना नयाँ कानुनको मस्यौदा पारित गरियोे भने, यसले सम्भावित रूपमा हाम्रा संरक्षणका प्रयासहरूको आधारलाई कमजोर पार्छ नै । धेरै विगतका विजय र प्रयासहरूलाई व्यर्थ बनाउँछ । उदाहरणका लागि, केही क्षेत्रहरू तिनीहरूको पारिस्थितिक महत्वका कारण वर्षौंदेखि स्थापित गरिएका सुरक्षात्मक कानुनी आधारहरूलाई लिनुहोस् । संशोधनको एउटै व्यवस्थाले यी सबै खारेज गरिदिएको छ । वाकर्पोरेट र उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्डहरूको पालना गर्ने सुनिश्चिताका आधार नयाँ कानुनमा देखिदैन । तिनीहरू बिना, अनियन्त्रित औद्योगिक विस्तारले हाम्रो हावा, पानी, जमिन वा जैविक विविधतालाई जोखिममा पार्छ । आफू अनुकुल नीति निर्मााता र राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता सन्दर्भ परिभाषित गर्न सक्नेछन् जसको असर सिधा हाम्रो जीवन शैली, वातावरणीय सन्तुलन र सुन्दर पृथ्वीमाथी पर्नेछ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण विरुद्धका चर्का आवाज बोल्ने, लेख्नेहरूको अनुहार अहिले पनि मलाई झल्झली याद आइरहेको छ । तर, ती यतिबेला कहाँ छन् ? के गर्दैछन् ? मैले कतै सार्वजनिक रूपमा दखेको र सुनेको छैन । संरक्षण क्षेत्र भित्र भौतिकपूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट, खुलेआम र नियोजित उद्देश्य देख्दा देख्दै यसले दीर्घकालिन रूपमा नेपालको संरक्षण क्षेत्रलाई कहाँ पुर्याउला ? यसका विज्ञ विशेषज्ञले पनि समय अनुकुल उत्तर त दिनै पर्ला नी ।

यस्तो संवेदनशिल विषय माथीका भावुक बहसहरू कहाँ छन् ? बैठक, छलफलहरू खोइ ? हामीले निजगढ विमानस्थलको विरुद्धमा यतिको जोशका साथ जुलुस निकाल्यौं । अहिले हाम्रो संरक्षणको गन्तव्यलाई उल्टो आकार दिन सक्ने नीतिको विरुद्ध अझ ठूलो कोलाहलहुनु पर्दैनथ्यो ? यसका पछाडीका कारणहरू धेरै हुन सक्लान् । नीतिहरूलाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत परियोजना र त्यसबाट प्राप् तहुने फाइदामा मात्रै हाम्रा अभियानकर्ता र राजनीतिक नेतृत्वको ऊर्जा केन्द्रित भएको पो हो की ? आफैलाई सोधौं त ।

हामीले बुझेका छौं कि कानूनको दायरा जटिल छ । भाषा अक्सर अस्पष्ट र बहुअर्थिय छ र प्रभाव बहुमुखीहुन सक्छ । त्यसकारण हामीलाई हाम्रो संरक्षणवादी समुदायको विशेषज्ञता र समर्पण चाहिन्छ । त्यस्ता संशोधनहरूको जटिलता मााथी टिप्पणी गर्ने, बुझ्ने र जनमत जगाउनमा तपाईंको क्षमता महत्त्वपूर्ण छ । यो पनि ध्यानदिन जरुरी छ कि । यो केवल तत्काल परिणामहरू हेरेर सोचेर गरिएको विश्लेषण होइन । यी कानुनी परिवर्तनहरूले भविष्यको संरक्षण प्रयासहरूको लागि टोन सेट गर्न सक्छ । यदि यो संरक्षण क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधी यसैगरी कानून बन्यो भने, यो एउटा चिप्लो ढलानका रूपमा प्रमाणित हुनेछ । अर्थात आम्रो संरक्षणका सबै प्रयास यहीमार्फत अघि बढ्न नसकिने गरी समाप्त हुनेछन् ।

संरक्षण भनेको निरन्तर यात्रा हो, गन्तव्य होइन । यो कुनै व्यक्तिगत आलोचना र प्रतिक्रियाको विषय पनि होइन । तर हाम्रो कानून, नीति र अभ्यासलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो बनाउदै अघि बढाउने सुनिश्चितता गर्नु हो ।

अन्तमा, म संरक्षणलाई माया गर्ने तपाईंलाई यो चुनौतीपूर्ण समयमा जुरुक्क उठ्न आग्रह गर्छु त्यसैले कुनै एउटा परियोजनामा भन्दा यस्ता दीर्घकालिन र सिंगो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन माथी धावा बोल्ने नीति, नियम र कानुनविरुद्धको जीतमा हामीले सन्तुष्टी लिन सक्नुपर्छ । प्रकृतिको आवाज छैन । यो बोल्न सक्ैन । प्रतिकृया जनाउन सक्दैन । त्यसैले त सुरक्षागर्न हामीमा निर्भर छ । त्यसैले त, हाम्रो संरक्षण विरासत आउने पुस्ताहरूकालागि अक्षुण राख्नका लागि पनि सबैको चर्को, बलियो, व्यापक र तार्किक आवाजको खाँचो छ ।

उही तपाँइहरूको शुभचिन्तक
पिताम्बर सिग्देल

कार्यविधीको मस्यौदा यहाँ पढ्नुहोस्