डा. विमल रेग्मी -
यही १४–२६ मंसिरमा यूएईको दुबईमा हुन लागेको कोप–२८ को पूर्वसंध्यामा छौँ हामी। विश्व सन् २०१५मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा छ। पर्यावरणीय समस्या मध्येको एक जलवायु परिवर्तन अहिलेको विश्वको साझा समस्या हो। तर, हामीले बुझ्नु पर्ने मुल विषय के हो भने पर्यावरणमा देखा परेको समस्या हामीले निम्त्याएको होइन। नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुले यो समस्या पहिलेदेखि नै भोग्दै आईरहेको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासन्धी सन् १९९३ बाट शुरु भई सन् १९९७ को क्योटो अभिसन्धी पारित भएपछि मात्र यस विषयले महत्व पाएको हो। तर, क्योटो अभिसन्धी सन् २००५ बाट मात्रै लागू भयो।

जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकार्य र समन्वय गर्दै समाधान पहिल्याउनु पर्छ भनिए पनि खासमा यसका उपज को हुन र यसबाट सबै भन्दा धेरै प्रभावित हुनेहरु को हुन भन्ने प्रश्नमै आएर अडिनु पर्ने हुन्छ। प्राकृतिक संसाधनको चरम दोहन गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्नेहरुमा विकसित र औद्योगिक राष्ट्रहरु नै पर्छन। र, तिनैले गर्दा विश्वको पर्यावरणमा धेरै ठूलो चुनौती आईपरेको हो। तर, पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नेहरुमा नेपालजस्तै गरिब तथा अविकसित देशका गरिब, आदिवासी, महिला र केटाकेटी छन्।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने भनी क्योटो अभिसन्धीमा हस्ताक्षर त गरियो तर उल्लेख्य उपलब्धी हासिल हुन सकेन। अमेरिका, अष्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता देशहरु यसलाई लागू गराउनबाट पछि हटे। जबकी सन् १९९७ मै सबै राष्ट्रहरु मिलेर हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ५.३ प्रतिशतले कटौती गर्न सहमत भएका थिए। उनीहरुले त्यो सम्झौताको इमान्दारीसाथ पालना गरेको भए यो समस्या यति विकराल रुपमा झाँङ्गिने थिएन। तर, यो सम्झौता लागू भएपछि धनी तथा विकसित, तिनमा पनि मुलतः पश्चिमा मुलुकहरु इमान्दार भएनन्। उनीहरु आफैले गरेको सहमति र सम्झौतामा इमान्दार नहुँदा विश्वले थप पर्यावरणीय क्षति बोहेर्नु परेको छ। आजका दिन यो समस्या झन–झन जटिल हुँदै गईरहेको छ। त्यसैले यसमा सबैको इमान्दार प्रयासको खाँचो छ।

जुन देशमा जलवायु परिवर्तनले धेरै नै हानि र नोक्सानी गरेको छ ती मुलुकहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा धनी राष्ट्रहरुले आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गर्ने भनियो तर त्यसलाई पनि व्यवहारमा लागू गरिएन। स्पष्ट शब्दमा भन्दा, पुँजीवादी मुलुकहरु आफ्नो अर्थतन्त्रलाई यतातर्फ लगाउन चाहँदैन्थे। शुरु–शुरुका दिनहरुमा त उनीहरुले चीन, भारतले पनि हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गरिरहेकाले उनीहरु पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भनि रहेका थिए। आफूमाथी आईपरेको जबाफदेहिताको भार अर्काको थाप्लोमा सार्ने गरी उनीहरुले भारत, चीन, ब्राजिललाई देखाएका थिए। यो धनी राष्ट्रहरुको आफ्नो राजनीति थियो।



तर, जब चीनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउनुलाई लक्ष्यका रुपमा अघि सार्‍यो त्यसपछि पनि धनी राष्ट्रहरु जिम्मेवार देखिएनन्। यसबीच शक्तिशाली राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गर्ने हरितगृह ग्यासको मात्रा पनि बढी रहेकै थियो। तर, यता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा हाम्रा जस्ता मुलुकहरुकोे आवाज पनि बलियो हुन सकेन। आफ्नो मुद्दालाई स्पष्ट ढंगले राख्न नसकेकै कारण विपन्न तथा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपेका मुलुकहरुको अधिकार स्थापित हुन सकेन। त्यसैले अबका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय क्षयको विषयलाई प्रभावित मुलुकहरुले जलवायु न्यायका रुपमा स्थापित गर्दै अघि सार्ने भएका छन्।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जसको कुनै भूमिका नै छैन त्यही मुलुकका जनता सबै भन्दा धेरै प्रभावित छन्। उनीहरुले त्यसबाट निजात पाउनु पनि न्याय र अधिकारकै विषय हो। त्यसैले नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा यसलाई कुटनीतिक पहल मार्फत जलवायु न्यायका रुपमा यसलाई स्थापित गराउनै पर्नेछ।

सन् २००५ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति हुने गरे पनि हालसम्म उपस्थिति कमजोर प्रकारको थियो। नेपालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सम्बोधन गर्न नसक्दा र यहाँका प्रभावितहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्न नसक्दा पनि यस्तो भएको थियो। यसका साथै नेपालमा यस विषयमा काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना मुद्दालाई राख्नका लागि कुनै समर्पित निकाय नहुँदा पनि यो असरल्ल हुन पुगेको छ। तर, अबका दिनमा नेपालले यसलाई गम्भीरतासाथ लिनै पर्नेछ।

सन् २०१०मा हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाईमेट फाइनान्स) स्थापना भयो। तर, विकसित मुलुकहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुरुप त्यसको गभर्नेन्स बोर्डमा आफ्नै नियन्त्रण कायम राखे। त्यस कोषमा सन् २०२५ सम्ममा एक सय बिलियन अमेरिकी डलर राख्ने बाचा गरे पनि घोषणामै सिमित भयो। अहिलेसम्म त्यो लागू हुन नसकेको अवस्था छ। तर, दुःखको कुरा त्यो कोष पनि हाम्रो पक्षमा छैन। हामीलाई चाहिएको सहयोग अनुकुलनमा हो किनभने त्यसले हाम्रो जिविकोपार्जनमै प्रभाव पारेको छ। तर, उनीहरुले न्युनिकरणलागि मात्रै अनुदान उपलब्ध गराई रहेका छन्।

सन् २००५ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालको उपस्थिति हुने गरे पनि हालसम्म उपस्थिति कमजोर प्रकारको थियो। नेपालले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सम्बोधन गर्न नसक्दा र यहाँका प्रभावितहरुको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्न नसक्दा पनि यस्तो भएको थियो। यसका साथै नेपालमा यस विषयमा काम गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा आफ्ना मुद्दालाई राख्नका लागि कुनै समर्पित निकाय नहुँदा पनि यो असरल्ल हुन पुगेको छ। तर, अबका दिनमा नेपालले यसलाई गम्भीरतासाथ लिनै पर्नेछ।

यसका साथै सन् २०१५मा अमेरिका पेरिस सम्झौताका लागि तयार भयो। अमेरिकाको सहभागिता र त्यहाँ भएको छलफलका हिसाबले पेरिस सम्झौता महत्वपूर्ण थियो। त्यहाँ सन् १९९०को दशकका विकसित भई सकेका राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने भनिएको थियो तर पछि त्यसमा थपेर नवउदियमान विकसित राष्ट्रहरुले पनि आफ्नो क्षमता, जिम्मेवारी अनुसार एतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्दै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन मद्द गर्ने भनियो। यसले गर्दा भारत, चीन, ब्राजिल जस्ता राष्ट्रहरुलाई मात्र नभएर हामी जस्ता मुलुकलाई पनि उत्सर्जन घटाउनु पर्ने नैतिक दबाब आई पर्‍यो। स्पष्ट शब्दमा भन्दा पर्यावरण विगार्न ठुला र विकसित पुँजीवादी मुलुकले भूमिका खेल्ने। तर त्यसको नैतिक दायित्व हामीमाथी पनि आई परेको छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले सन् २०२०मा राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिवेदन बुझाएको छ।

राष्ट्रिय निर्धारित योगदान नीति भनेको हामीले हाम्रो मुलुकबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्युनिकरणमा सहयोग गर्छौं भन्ने दस्तावेज हो। यसमा पनि पुँजीवादी राष्ट्रहरु हावि हुन पुगेका छन्। यस्ता कुनै पनि विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई चासो नहुनु आफैमा दुःखद छ। राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा हामीले कस्ता लक्ष्य लिने र नीति बनाउने भन्ने विषय पुरै ओझेलमा पर्न गएको छ। त्यसैले नेपालका राजनीतिक दलहरुले यसलाई गम्भीरतासाथ लिनु पर्ने आवश्यकता छ। यस पटक कोप–२८ को नेतृत्व प्रधानमन्त्री आफैले गर्ने भएकाले कोपमा नेपालले आफ्ना केही सरोकारहरु स्पष्ट शब्दमा राख्ला कि भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानी–नोक्सानीमा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नु आफ्नो अधिकार भएको बताएका छन्। त्यो निकै सकारात्मक कुरा हो। यस पटक नेपालले राम्रो तयारी पनि गरेको छ। तर, हाम्रो साझा समस्या के हो भने यस विषयमा हामीसँग स्पष्ट नीति र योजना छैनन्। मलाई के लाग्छ भने हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा बोल्न र आफ्नो मत राख्न डराएर हुँदैन। हामीले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको रकम पनि विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट होइन कि प्रत्यक्ष लिने व्यवस्था बनाईनु पर्छ। त्यति भएपछि मात्र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्र र जनतासम्म न्याय दिलाउन सकिन्छ।

हालसम्म पृथ्वीको तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बृद्धि भइसकेको छ। सन् २०५० सम्म १.५ मै सिमित गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्मका सुचक हेर्दा यो २ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्ने देखिन्छ। हरितगृह ग्यासको मात्रा पनि सोचे अनुरुप घटाउनका लागि धनी मुलुकहरुले पहल गरेको देखिँदैन। यदि यस्तै अवस्था रह्यो भने हामी धरै विकराल अवस्थाको अघिल्तिर उभिएका छौँ भनेर बुझ्दा हुन्छ।

जलवायु परिवर्तनका कारणहरु वर्तमान विश्व पूँजीवादी उत्पादन पद्धतीको अर्थराजनीतिक विषय भएको हो। यो ग्लोबल साउथ र विकसित विश्वका विच जीम्मेवारी बाँडफाँडको विषय पनि हो। नेपालले अरु आफजस्तै गरिव देशहरुसँग मिलेर आफ्ना अधिकारका विषयमा गम्भिरतासाथ कुरा उठाउनु आवस्यक छ। अल्पविकसित देशहरुको नेताका नाताले पनि यो जीम्मेवारी नेपालकै हुन आउँछ। आसा गरौं यसपटक नेपालले यसमा देखिनगरि आवाज उठाउने छ।
- रेग्मी जलवायु विज्ञ हुन् ।