डा विमल रेग्मी - 
कोभिड–१९ महामारी र अन्य कारण देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परी मलुकको अर्थतन्त्र खुम्चन थाल्यो । यसका कारण आर्थिक बृद्धिदर २.४ प्रतिशतले ऋणात्मक रह्यो । कोभिड–१९ महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्र जलवायुजन्य विपद् र रुस–यूक्रेन युद्धले थप चुनौती सृजना गरेको छ ।

प्रकृतिको दोहन, वातावरण साथै पार्यावरणको विनास र जलवायु परिवर्तनले नेपलको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको कुरा प्रष्ट छ । नेपालमा तापक्रम वृद्धि २०२३ सम्म १.१ डिग्रीले बढेको (प्रतिवर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियस) तथा अन्य जलवायुका सूचकहरूमा तीव्र रूपमा फेरबदल भएको देखिन्छ ।

यसैगरी, नेपालमा केही वर्षयता देखिएका अतिशय घटनाहरूले प्राकृतिक र जलवायुजन्य विपदले ल्याउने आर्थिक संकटलाई थप उजागर गरेको छ । जस्तै मनाङ र मुस्ताङमा पानी पर्ने तरीका परिवर्तन भई मुशलधारे पानी परी बाढी र पहिरो गएर ठूलो जनधनको क्षति भयो । २०७८ मा मेलम्चीमा गएको बाढी र पहिरोले ५ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर प्रत्यक्ष्य रूपमा नेपालमा अझ विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि; अध्ययन अनुसार २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाईमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरू, प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी र सिमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमताका कारण नेपाल विश्वकै सबैभन्दा संकट र जोखिम मुलुकको रूपमा रहेको छ ।

जलवायुमा देखिएका परिवर्तनशीलता जस्तैः अतिवृष्टी, अनावृष्टी, खडेरी, पहिरो र बाढीका कारण कृषि उत्पादन, पशुपालन र मत्स्यपालनमा १० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशत सम्म उत्पादनमा ह्रास आएको पाईएको छ । आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाध्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा संकटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि; अध्ययन अनुसार २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको संख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले विकासको उपलब्धिलाई अवमूल्यन गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा कृषिमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष आर्थिक असर देशको कुल गा्रहस्थ उत्पादन को १.५ देखि २.५ प्रतिशत बराबरको छ । जलवायु परिवर्तनले वनस्पतिको संरचना परिवर्तन, घटनाचक्र परिवर्तन र प्रजाति स्तरको कार्यात्मक जैविक लक्षण र विविधतामा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन १९७१ देखि २०१९ सम्म जलवायुजन्य विभिन्न घटनाहरूबाट भएको नोक्सान र क्षतिको उपलब्ध तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्दा, प्रत्येक वर्ष नेपालमा जलवायुजन्य विपदवाट भएको आर्थिक नोक्सानी औसतमा कूल गार्हस्थ उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) २.०८ प्रतिशत हुन आउँछ । अध्यनहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलवायुजन्य विपदका कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन कारणले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २–४ प्रतिशत वार्षिक गिरावट भए अनुकूलनको लागत २०३० सम्ममा २.४ बिलियन डलर पर्न जानेछ ।

जलवायु सङ्कटले गर्दा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको ऋणसङ्कट चुलिँदो छ । यसले राजस्व र विनिमय दरलाई निरुत्साहित गर्ने, पूँजीको लागत बढाउने र जलवायु सङ्कटासन्नतालाई बढाउँदै लैजाने काम गरेको छ । हाम्रो ऊर्जाको माग परिपूर्ति गर्न हामी ठूलो मात्रामा पेट्रोल डिजेल आयात गर्छौं र यसबाट मुलुकको कुल ग्राह्रथ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिएको अवस्था छ । मुलुकको व्यापार घाटामा पेट्रोल डिजेल आयातको करिब १३ प्रतिशत यसको हिस्सा रहेको छ ।

नेपालको जीडीपीमा समग्र वन र कृषि क्षेत्रको योगदान निराशाजनक छ । संभावनका वावजूद वन क्षेत्रबाट भएको योगदान हाल जम्मा ३ प्रतिशत हाराहारी छ । नेपाली बजारमा माग बमोजिमको काठ दाउराको आपूर्ति नेपालको वन क्षेत्रबाट सम्भावना हुँदाहँुदै पनि हुन सकिरहेको छैन । एकातिर नेपालको वन जब्गलमा काठ दाउराहरू जलेर तथा कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपालमा काठको आपूर्ति विभिन्न देशहरूबाट हुदै आएको छ, जसले गर्दा अरबौंरूपैंया नेपाली मुद्रा विदेशने गरेको छ ।

नेपालले २० देशबाट बर्सेनि करिब ५० लाख घनफिट गोलिया काठ मात्रै आयात गर्छन्, जसबाट वनपैदावारको मूल्य, भ्याट कर, ढुवानी, भन्सारजस्ता कामका लागि मात्रै सालाना ४ खर्ब रूपैयाँ बाहिर जान्छ । यसकारण, बजारमा काठको आपूर्ति सहज नहुँदा एकातिर काठको बजार भाउ महब्गीएकोले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ कतिपय अवस्थामा काठको सट्टामा फलाम, स्टिल, टिन, सिमेन्टेड सामान जस्ता वातावरण प्रदूषण गर्ने उद्योगका उत्पादन प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको छ । अझ विकाशका अनावश्यक संरचनाबाट वनमा विविध चुनौतीहरू थपीने निश्चित छ ।

जलवायु परिवर्तनले विकासको उपलब्धिलाई अवमूल्यन गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा कृषिमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष आर्थिक असर देशको कुल गा्रहस्थ उत्पादन को १.५ देखि २.५ प्रतिशत बराबरको छ । जलवायु परिवर्तनले वनस्पतिको संरचना परिवर्तन, घटनाचक्र परिवर्तन र प्रजाति स्तरको कार्यात्मक जैविक लक्षण र विविधतामा प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

गहिरिदो संकट र चुनौतीहरू अन्तरसम्बन्धित छन् (जस्तै, कोभिड–१९ को पुनरुत्थान, गरिबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक पूँजीमा ह्रास, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी आदि) । जलवायु र वातावरणीय जोखिमले नेपालको समष्टिगत सामाजिक आर्थिक र पर्यावरणीय चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाएको छ । गरिब र संकटासन्न अवस्थामा रहेका जनसंख्याहरू गहिरिदो संकट र अनिश्चितताहरू तथा जोखिमले असमान रूपमा प्रभावित छन् र दिगोपन, उत्थानशील र समावेशीकरणलाई प्राथमिकता नदिने पुनरुत्थान र लगानीले विकासको लाभलाई उल्ट्याउनेछ र लगानि प्रतिफलको अनिश्चितता बढाउने छ भन्ने मान्यता स्थापित भैसकेको छ ।

गहिरिदो संकट र अनिश्चितताहरूले दीगो, उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्रको आवस्यकतालाई पुष्टि गरेको छ। जलवायु परिवर्तनलाई हामीले पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने कठिन छ तर त्यसको प्रयोग मानविय सामाजिक/आर्थिक/सास्कृतिक/संरचना र विकासमा नयाँ रूपान्तरणको रूपमा उपयोग गर्ने सकिने सम्भावना छ । नेपालको अर्थतन्त्रलाई दीगो र आत्मनिर्भर बनाउन हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास रणनीतिक १६औं योजनामा अबलम्बन गर्न जरूरी छ । हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास अवधारणाले :-
– आर्थिक र सामाजिक विकास, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधताका विविध आयामलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।
– नेपालमा हाल देखिएका र भविष्यमा आईपर्ने संकटहरूको एकीकृत रूपमा समाधान गरी विकासको पथलाई हरित र दीगो बनाउदै आवश्यक अवसरहरू सृजना गर्न मद्धत गर्छ ।
– विविध जोखिम र अनिश्चितताहरूको लागि एकीकृत पूर्वतयारी, विपद ब्यवस्थापन र अनुकूलनमा आधारित उत्थानशील अर्थव्यवस्था मार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्यहरू हासिल गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
– विकाशका लगानीको प्रतिफल रक्षा गर्न मद्दत गरी बिकासका लगानीहरूमा असमानता कम गर्ने र विपन्न समूहहरूलाई लाभ, जीविकोपार्जन र रोजगारीको उचित हिस्सा प्रदान गर्न मद्दत गर्छ ।

जलवायु वित्तको सम्बन्धमा जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय हो, जुन हामिले राज्यको नीति र आवधिक योजना बनाऊदा समेटन जरूरी छ ।

हामिले हाम्रो स्रोतको दिगो उत्पादन र उपयोग गरेमा हरित अर्थतंत्र र हरित रोजगारी सृजना गर्ने सक्छौं । जस्तै हामिले ५० हजार मेघावाट विजुलि नेपालकै लगानिमा उत्पादन गर्ने सके, परनिर्भरता र व्यापार खाटा कम हुने, स्वेदशमै रोजगारिको अवसर सृजना हुने र स्वच्छ उर्जाको प्रयोगले वाताबरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्धाहरूलाई संवोधन गर्ने सकिन्छ । अर्कों नेपालको प्राकृतिक श्रौत जस्तै वनको दिगो व्यावस्थापनलाई कार्बन व्यापारसंग जोडन सके आर्थिक लाभ लाई संभावना छ ।

हरित, उत्थानशील र समावेशी अवधारणाबाट वित्तीय स्रोत जुटाउन अवसर पनी हुनेछ । नेपालको अनुकूलन र न्यूनीकरणका प्राथमिकताहरू लागू गर्न चाहिने स्रोतको जोहो गर्न विश्व वातावरण कोष (GEF), अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष (LDCF), हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund), अनुकूलन कोष (Adaptation Fund), लगायत बिभिन्न वित्तीय श्रोतमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न, वित्तीय श्रोतकों विविधीकरण गर्ने, र राष्ट्रको आवश्यकता अनुकूलन, न्यूनीकरण, हानि तथा नोक्सानी, प्रविधि र क्षमता विकासको प्राथमिकता अनुसार तय गरी जलवायु वित्तलाई गरिव, वित्पन्न, आदिवासि, महिलाहरूको जोखिम कम गर्ने र स्थानीय स्तरमा उत्थानशीलतालाई प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू लागूगर्ने सकिनेछ ।

नेपाल जस्तो अति कम विकसित मुलुकका कार्बन व्यापार र अन्य वातावरणीय सेवा सुल्क मार्फत प्राप्त वित्त आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको हक अधिकार र प्राप्त लाभको न्यायोचित वितरणलाई सुनिस्चित गर्ने प्रसस्त संभावना रहेको छ । तर, जलवायु वित्तको सम्बन्धमा जलवायु न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय हो, जुन हामिले राज्यको नीति र आवधिक योजना बनाऊदा समेटन जरूरी छ ।

अत्यमा, सोह्रौँ योजनामा हरित अर्थतत्र र जलवायु परिवर्तनको मुद्दा संबोधनको अत्यावश्यकता नेपाल र नेपालिको हितको लागी भएकोले, यसमा नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगको समयमै ध्यान जान जरूरी छ । - (लेखक रेग्मी जलवायु विज्ञ हुन्)