आउँदो दस वर्षमा थप २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यसअघि दस वर्षमा थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना रहेकोमा त्यसलाई परिमार्जन गरी २० हजार मेगावाट बनाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । मंगलबारको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित छ ।

राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आगामी ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । त्यसका लागि ८ हजार जलाशययुक्त आयोजनाबाट ८ हजार मेगावाट र अन्य ठूला र साना नदीको बहावमा आधारित आयोजनाबाट ९ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ ।

बिजुली थपिएपछि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर १० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने उनले बताए । आउँदो सात वर्षमा पश्चिमसेती, बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, उत्तरगंगा, दूधकोसी, सुनकोसी तेस्रो, सुनकोसी दोस्रोलगायत ठूला जलाशययुक्त आयोजना र तनहुँ अर्ध जलाशययुक्त आयोजना सम्पन्न हुने ऊर्जामन्त्री शर्माले दाबी गरे ।

आगामी सात वर्षमा प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत पनि बढाउने सरकारको योजना छ । ‘हालको १ सय ६० युनिटबाट बढाएर २ हजार युनिट पुर्‍याइनेछ,’ ऊर्जामन्त्री शर्माले भने ।

यस्तै बिजुली उत्पादन कार्यमा जनसहभागिता बढाउनुका साथै आवश्यक पुँजी संकलन गर्न प्रतिघरधुरी एक लाख रुपैयाँसम्म नगद वा सो बराबरको श्रमलाई सेयरमा परिणत गर्ने योजना ल्याउने पनि उनले बताए । लोडसेडिङ हटेपछि ठूलो क्षमताका जेनेरेटर र अन्य वैकल्पिक साधनहरूको आयात घटेको उनले जनाए ।

बिजुलीको उच्च मागलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकिएकै कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरू लोडसेडिङमुक्त गर्न सकिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष भारतबाट थप ४५ मेगावाट मात्र बिजुली आयात गरिएको छ । स्वदेशी लगानीमा केही आयोजना सम्पन्न भएका र मागको सही व्यवस्थापनले लोडसेडिङ हटाउन सफल भएको हो ।