विद्युत् प्राधिकरणले कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा भारतीय कम्पनीबाट २ करोड थान एलईडी बल्ब खरिद गर्ने भएको छ । आइतबारको कान्तिपुरमा बलराम बानियाँ लेख्छन्, ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले प्राधिकरणलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नअपनाई भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै २ अर्ब ८ करोड मूल्यमा बल्ब खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।

कुनै पनि सरकारी वा अर्धसरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सामान खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । प्राधिकरणले यो कानुनी व्यवस्था छल्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको हो । कानुन मिचिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको प्राधिकरणले यो बाटो रोजेका हुन् । यसले खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंका बढाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले बिनाप्रतिस्पर्धा ठूलो परिमाणमा बल्ब खरिद गर्ने प्रस्ताव कानुनविपरीत हुने भन्दै निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएका थिए ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयसित उसको मातहतको कम्पनीबाट प्राधिकरणले चिम खरिद गर्ने विषयमा वार्ता भई सहमति भइसकेकाले निर्णय गर्नुपर्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो । दुई देशबीचको ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी र प्राधिकरणका अधिकारीबीचको छलफलबाट भारतीय कम्पनीसित बल्ब खरिदको समझदारी भएको हो ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट (जीटुजी) प्रणालीमार्फत भारतीय कम्पनीसित चिम खरिद गर्न लागिएको बताए । अधिकारीले २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने जानकारी दिए । ‘सबै प्रक्रिया दुवै देशका ऊर्जासचिव रहेको ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रिपरिषदको सहमतिमा हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्न लागेको हो,’ अधिकारीले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ मा सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा खरिदसम्बन्धी सर्तहरू पूरा गर्ने प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटामात्र आपूर्तिकर्ता भएमा, खरिद गरिने मालसामान आपूर्ति गर्ने अधिकार एउटा मात्र आपूर्तिकर्तासँग भएको र अन्य उपयुक्त विकल्प नभएमा, मौजुदा मालसामान वा सेवा वा जडित संयन्त्रको पार्टपुर्जाको प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न आपूर्तिकर्ता वा परामर्शदाता वा सेवा प्रदायक परिवर्तन गरेमा सार्वजनिक निकायमा रहेको मालसामान वा सेवाहरू प्रतिस्थापन वा विस्तार गर्न नसकिने कुरा प्रमाणित भई साविकको आपूर्तिकर्ताबाट तोकिएको सीमाभित्रको प्रोप्राइटरी स्वरूपको अतिरिक्त मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा, एउटा सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरिद गर्नुपरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग उसले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा, विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा, पूर्वानुमान गर्न नसकिएको कारण हुँदामात्र बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा रहेको समिति या सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको कार्यकारिणीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सहमति दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, प्राधिकरणले बल्ब खरिद गरी आफ्ना ग्राहकलाई बिक्रीवितरण गर्न सोझै खरिद गर्न सकिने ऐनको यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णयका नाममा आफूखुसी, मनलाग्दी मूल्यमा बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले कम बिजुली खपत गर्ने एलईडी चिम आफ्ना ग्राहकलाई सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको ‘इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिसेज लिमिटेड’ सित २ करोड वटा चिम खरिद गर्नेछ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भारतीय कम्पनीबाट ७ वाट क्षमताका २ करोड चिम खरिद गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्राधिकरणमा आएपछि भारतीय कम्पनीलाई २ करोड बल्बका लागि अर्डर दिइनेछ ।