सार्वजनिक खरिद ऐन छल्दै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई भारतीय कम्पनीबाट एलईडी बल्ब खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ ।

शुक्रबारको कान्तिपुरमा बलराम बानियाँ र कृष्ण आचार्य लेख्छन् भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, खरिद गर्ने भनिएको भारतीय कम्पनी इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिसेज लिमिटेड (ईईएसएल)को वेबसाइटमा राखिएको मूल्य सूची र त्यसमा नेपाल/भारतको कर महसुलको व्यवस्थाको हिसाबअनुसार खरिद मूल्यको करिब ४३ प्रतिशत रकम बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कसरी बढी मूल्य ?
सरकारले भारतीय कम्पनी ‘ईईएसएल’बाट २ करोड थान एलईडी बल्ब भारु ६५ का दरले किन्न लागेको हो । जबकि ईईएसएलले उक्त बल्ब भारु ३८ का दरले किनेको आफ्नो वेबसाइटमै उल्लेख गरेको छ र भारतका ऊर्जामन्त्रीले संसद्‍मै त्यो कुरा बताएका छन् । ईईएसएल आफैंचाहिँ एलईडी बल्ब बनाउने कम्पनी होइन, उसले अन्य उत्पादकसँग किनेर बढी मूल्यमा नेपाललाई बेच्न लागेको मात्र हो । प्रश्न उठ्छ, नेपालले सोझै उत्पादक कम्पनीसँग सस्तोमा किनेर ल्याउनुको साटो ८६ करोड बढी रकम तिर्न किन खोज्दैछ ?

नेपालले किन्न लागेको ९ वाटको त्यो एलईडी बल्बलाई भारु ३८ पर्ने कुरा भारत सरकारका आधिकारिक दस्ताबेजहरूमा स्पष्ट उल्लेख छ । ‘२०१४ फेबु्रअरीमा ३ सय १० रुपैयाँ पर्ने एलईडी बल्बको मूल्य अगस्ट २०१६ मा अत्यधिक माग र ठूलो खरिदका कारण ३८ रुपैयाँमा झरेको छ,’ भारतीय ऊर्जामन्त्री पीयूष गोयलले लोकसभालाई दिएको जानकारीबारे प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिअनुसार गोयलले ईईएसएलले उक्त बल्ब खरिद गरी बिक्री गर्ने २४ नोभेम्बर २०१६ मा संसद्लाई जानकारी गराएका थिए ।

नेपालले खुला प्रतिस्पर्धा गराएर खरिद गर्ने हो भने ईईएसएलले किनेको मूल्य (भारु ३८) मै किन्न सक्छ । भारतबाट नेपाल सामान निर्यात हुँदा त्यहाँको केन्द्र वा राज्य सरकारले कुनै कर वा शुल्क लगाउँदैन, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र वारेन्टीबापतको रकम र सेवा शुल्कमात्र थप हुनेछ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउँदा मूल्य बढी प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

तर त्यसरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट सस्तोमा किन्नुको साटो अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ईईएसएलसितै भारु ६५ का दरले एलईडी खरिद गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय लिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यो निर्णयका कारण एउटा बल्बलाई नै भारु २७ बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसअनुसार २ करोड थान बल्ब किन्दा भारु ५४ करोड बढी भुक्तानी गर्नुपर्छ, जुन रकम ८६ करोड ४० लाख नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ ।

भारत सरकारको इन्फर्मेसन ब्युरोमात्रै होइन, ईईएसएलको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि प्रतिबल्ब भारु ३८ नै पर्ने उल्लेख छ । ईईएसएलको वेबसाइटमा २०१६ सेप्टेम्बर ८ मा फिलिप्स इन्डिया लिमिटेडलाई ९ वाटका ५ करोड थान बल्ब आपुर्ती गर्दा १ अर्ब ९० करोड भारु भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । यो आधारमा पनि उक्त ईईएसएलले किन्ने बल्बको मूल्य भारु ३८ (नेरु ६० रुपैयाँ ८ पैसा) हो ।

इन्फर्मेसन ब्युरोकै २८ मार्च २०१७ को विज्ञप्तिअनुसार फिलिप्सले ४ करोड ८० लाख थान बल्ब ईईएसएललाई आपूर्ती गरिसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालले पनि फिलिप्स र ओस्राम कम्पनीका बल्ब ल्याउन लागेको हो ।

प्राधिकरणले भनेअनुसार नेपालले उक्त बल्ब खरिद गरेमा कर, भ्याट, केन्द्रीय सेल्स ट्याक्स नेपालले तिर्नु पर्दैन । नेपालको भन्सार नाकामा भने साफ्टाको प्रावधानअनुसार साढे ९ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । साफ्टा प्रावधान प्रयोग नगर्ने हो भने भारतबाट १९ प्रतिशत र चीनबाट ल्याउँदा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने प्रावधान छ ।

साफ्टा प्रावधानअनुसार फिलिप्सले ईईएसएललाई दिएको दर (भारु ३८) मै बल्ब ल्याउन सकियो भने करिब ७४ नेरुमा त्यो आउँछ । प्राधिकरणले भनेकै दरमा ल्याउने हो भने (भन्सार महसुुल र भ्याट तिरेपछि) १ सय ४ नेरु पर्ने देखिन्छ ।

‘समग्रमा यो प्रकरणमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ यसबारे जानकार एक उच्च अधिकारीले दाबी गरे, ‘राष्ट्रको ढुकुटीको ८६ करोड गुम्न लागेको अवस्थाबारे मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले विमति जनाउँदा–जनाउँदै निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् र प्रस्ताव अघि बढाउने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा दोषी हुन्, कुलमान होइनन् ।’ मन्त्रिपरिषद्‍मा यस्तो प्रकृतिको प्रस्ताव आउँदै छ भनेपछि मुख्यसचिव सुवेदीले सार्वजनिक खरिद ऐनबारे जानकार अधिकारीसँग पटक–पटक परामर्श गरेका थिए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यो निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु पर्दैन । प्राधिकरणले नै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा आफ्नै नियमावलीको प्रक्रिया अपनाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ भन्ने सुझाव सचिव सुवेदीले पाए,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसबारे सुवेदीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्पष्टसँग व्याख्या गरे पनि ऊर्जामन्त्रीले राजनीतिक दबाबमा निर्णय गराएरै छाडे ।’ मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यो चलखेलमा संलग्न अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएका हुन् ।

मुख्यसचिव सुवेदीले उठाएको प्रश्न र सञ्चार माध्यममा आएको सूचनालाई खण्डन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई अघि सारिएको छ ।

‘विद्युतको खपत घटाउन एलईडी बल्बको प्रयोगलाई बढाउन सुरु गरिएको पहल राम्रो उपाय हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘समग्र मन्त्रिपरिषदको यो निर्णयलाई घिसिङले अनियमितता गर्न खोजे भन्न मिल्दैन । यो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथिको प्रश्न हो ।’

मन्त्रिपरिषद् निर्णयअगावै खरिद सम्झौता
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिनुअगावै विद्युत् प्राधिकरणले ईईएसएलसित सोझै २ करोड थान बल्ब खरिद गर्ने समझदारी (एमओयु) गरिसकेको पाइएको छ । यो एमओय्ूमा भारु ६५ का दरले खरिद गर्ने उल्लेख छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले ईईएसएल र प्राधिकरणबीच बल्ब खरिद गर्न गत चैत ११ मा एमओयू भएको जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले भने त्यसपछि वैशाख २१ मा मात्र प्राधिकरणलाई खरिद सम्झौता गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार एमओयूमा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र ईईएसएलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय आएपछि ईईएसएलसँग खरिद–बिक्रीको ‘टम्र्स एन्ड कन्डिसन्स’ लगायतका प्रक्रियासमेत राखी सम्झौता हुने जानकारी दिए ।

खरिद/बिक्रीबारे द्विदेशीय निर्णय थिएन
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को २०१६ जुन २७ र २८ मा नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकमा भारतीय पक्षले आफ्नो देशमा ऊर्जाको खपत घटाउन एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम सफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालले समेत त्यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने भएमा आफूले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

‘भारतीय पक्षले नेपालमा एलईडी बल्ब वितरण कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव मात्र गरेको थियो, एलईडी खरिदको निर्णय भएको थिएन,’ उक्त बैठकमा सहभागी तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले  भने, ‘नेपालमा एलईडी बल्ब विस्तारमा भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने र ईईएसएलले बल्ब उपलब्ध गराउने प्रस्तावलाई नेपालले नोटिसमा लिएको छ भन्ने मात्र माइन्युट भएको थियो । खरिद गर्ने निर्णय भएको थिएन ।’

तर, ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा ऊर्जा सचिवस्तरीय उक्त बैठकले ‘ईईएसएलमार्फत नेपालमा एलईडी बल्बको प्रयोग गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिने निर्णय गरेको’ दाबी गरेका छन् ।

तीन कम्पनी पहिल्यै इच्छुक
एलईडी बल्ब खरिद गरी विद्युत् खपत घटाउनका लागि टेन्डर प्रक्रिया थालनी गरिए पनि नटुंग्याई मन्त्रिपरिषद्बाट अर्को निर्णय गर्न लागिएको पाइएको छ । प्राधिकरणले विद्युतो खपत घटाउन र आफ्ना ग्राहकलाई प्रतिस्पर्धी तथा सस्तो मूल्यमा एलईडी बल्ब बिक्रीवितरण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनी र तिनका होलसेलर छनोट गर्न सुरु गरेको टेन्डर प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भारतीय कम्पनीसित खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

२०१५ अप्रिल २४ मा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी मुलुकभर सस्तो मूल्यमा एलईडी बिक्रीवितरण गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसित नेपाली डिलरसहितको प्रस्ताव गरी आशयपत्र माग गरेको थियो । आशयपत्र भरेका कम्पनीमध्येबाट प्राधिकरणले मुलुकभर एलईडी बिक्रीवितरण गर्न तीनवटा कम्पनीलाई सर्ट लिस्टिङ (छनोट) गरेको थियो । प्राधिकरणले त्यसबारे सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो, जसअनुसार उसबेला हिप्पो लेड लाइट कम्पनी (कोरिया), लेजेरो लाइटिङ (इन्डिया) र मेन हाउस झियामिन इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी (चीन) थिए ।

प्राधिकरणले लामो समयसम्म ती कम्पनीसित ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रक्रिया नै अघि बढाएन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्यो टेन्डर प्रक्रियाको खारेजीको औपचारिक निर्णयसमेत भएको छैन । अन्त्यमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीसित सोझै बल्ब खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

खरिद निर्णयको दफा नै त्रुटिपूर्ण
ऊर्जा मन्त्रालयले जीटूजी प्रणाली (सरकार–सरकारबीच) का माध्यमबाट भारतको सरकारी कम्पनी ईईएसएलसँग सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन दफाअनुसार बल्ब खरिद गर्ने भनेको छ, त्यो नै त्रुटिपूर्ण रहेको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् । मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ (२) अनुसार बल्ब खरिद गर्ने निर्णय’ भएको जनाएका छन् ।

ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ (२) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्न‘परेमा’ भन्ने उल्लेख छ । ‘यो उपदफाको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था’ भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघ र मातहतका निकायहरू र नेपालसमेत सदस्य भएको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । यो उपदफाअनुसार सरकार या मातहतका निकायले त्यस्ता निकायसँगै खुला प्रतिस्पर्धाबिनै सोझै सामान या सेवा खरिद गर्न सक्नेछन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘दुई देशका सरकारी निकायबीच सामान या सेवा खरिदबिक्री यो उपदफाअन्तर्गत हुन सक्दैन । यो उपदफाअनुसार प्राधिकरणले ईईएसएलसित सामान खरिद गर्न मिल्दैन ।’

ती अधिकारीले प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा घ (३) को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा भन्ने व्यवस्थाका आधारमा या आफ्नै खरिद नियमावलीको विशेष परिस्थितिमा भन्ने दफाका आधारमा सोझै बल्ब खरिदको निर्णय गर्न सक्ने जानकारी दिए । तर, त्यसका लागि प्राधिकरणले बल्ब खरिदका लागि किन विशेष परिस्थिति आएको हो भन्ने गतिलो पुस्ट्याइँ र आधार दिन सक्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले सार्वजनिक खरिद ऐन या आफ्नै नियमावलीको ‘विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा’ भन्ने व्यवस्थाका आधारमा भारतीय सरकारी कम्पनीसित सोझै खरिदको निर्णय गर्न सक्छ, यसरी खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानु पर्दैन । प्राधिकरण आफैंले निर्णय गर्न सक्छ । विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपर्नाको गतिलो आधार र पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

‘यो भारतलाई, भारतकै कम्पनीलाई सोध्नू न’
जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री

बल्ब खरिदको विवाद के हो ?
म त चुनावका लागि रुकुममा छु । मैले मेरा कुरा पत्रकार सम्मेलन गरी भनिसकें । तिनै हुन् मेरा कुरा । यो प्रक्रियामा कसैले एक पैसा पाउने पनि छैन, गर्न दिने पनि छैन, यो मेरो प्रतिबद्धता हो । यो विषय उछाल्नेलाई मैले केही भन्नु छैन ।

३८ भारुको बल्ब ६५ मा किन खरिद गर्न लागिएको हो नि ?
यो भारतलाई सोध्नू न, भारतकै कम्पनीलाई सोध्नू । कति भन्छ, उसैलाई सोध्नुस् । यसलाई उछाल्ने काम नगर्नुस् । यो कमिसन खाने कुरा हैन । एक पैसा कसैले खायो भने त्यसको सजाय म भोग्न तयार छु । देशलाई राम्रो हुने काम गर्दा कसैलाई अनावश्यक फाइदा हुन्छ भने केही छैन । सत्य कुरालाई सत्य भनौं । ३८ हो कि ४० हो कि त्यो कम्पनीलाई सोधांै न । कसैको चुनावी उद्देश्य पूरा गर्न ल्याइएको विवाद हो, यो । आरोप प्रमाणित गर्नुस् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (कुलमान) घिसिङले ल्याएको प्रस्ताव हो यो । दुई देशका सचिवबीच छलफल भएको छ । दुई देशबीच सम्झौता भएको छ । यस्तो स्पष्ट कुरालाई पनि उछाल्ने ? किन ?

प्रक्रिया किन छलेको नि ?
यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटूजी) को प्रक्रिया हो । प्रक्रिया भनेको यही हो । देशको माया मलाई पनि छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लडेको मान्छे हुँ म पनि । लडी पनि रहेको छु । मैले गाडी चढेको देख्ने, लोडसेडिङ अन्त्य भएको नदेख्ने ? मैले भाषण गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको देख्ने ? निर्वाचन आयोगबाट अनुमति लिएको नदेख्ने ? मलाई किन यस्तो गर्न खोजिएको हो ? तपाईंहरूले लगाउनुभएको आरोप पुष्टि गर्नुहोस्, म राजनीति छाडिदिन्छु ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याएको भए के बिग्रिन्थ्यो र ?
जसरी प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ, त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा नगराउने व्यवस्था पनि छ नि । केही व्यवसायी पनि आएका थिए, दिन्छौं भन्दै । मैले उनीहरूलाई भनें, ‘ल ल्याऊ अहिलेको अहिल्यै दुई करोड बल्ब । दिन्छौ ? त्यही गुणस्तरको चाहिन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नेले त्यही गुणस्तरको दिनुपर्‍यो नि । ६ महिना, वर्ष दिन लगाएर हुन्छ ? दुई करोडले मात्रै पुग्दैन । दस करोड बल्ब चाहिन्छ । अब अर्को प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गराउने नै हो । लेख्नु तपार्इंहरूको स्वतन्त्रता हो । तर कान्तिपुरले मैले भनेको कुरा नलेख्ने, नभनेको कुरा लेख्ने ? मैले विचार गरिरहेको छु नि, पुष्टि गरोस् कान्तिपुरले, म राजनीति छाडिदिन्छु ।

कान्तिपुरबाट