पिताम्बर सिग्देल

जनवरी २०, २०२५ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोश्रो कार्यकालको सपथ ग्रहण सके लगत्तै थियो, धेरै कार्यकारी आदेश जारी गरे । ती मध्ये एउटा थियो, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता गर्ने । उनको आदेश लगत्तै यसको कार्यान्वयन प्रकृया सुरु हुने खबर अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरुले दिएलगत्तै जलवायु कार्यप्रति विश्वव्यापी चिन्ता बढाएको छ ।

ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका यो सम्झौताबाट दोस्रो पटक बाहिरिएको हो । यसअघि पनि उनले पेरिस संझौताबाट अमेरिका बाहिर निस्कनुपर्ने बारम्बार दोहोर्याइरहेका थिए । उनको पछिल्लो निर्णयले जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा धक्का दिएको छ । र नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रहरूलाई यसको परिणामसँग जुध्न थप जटिलता सृजना गरेको छ ।

पेरिस सम्झौता : विश्वव्यापी जलवायु कार्यको जीवन रेखा

सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसबाट अपनाइएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता विश्वव्यापी तापक्रम २ डिग्री सेल्सियस भन्दा कममा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको एक ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो । जसको उद्देश्य पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियस को महत्वाकांक्षी लक्ष्य हो । अर्थात पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियस भन्दा माथी जान दिन नहुने विश्वव्यापी प्रतिवद्धता हो ।

पेरिस सम्झौताले विश्वव्यापी सहयोगलाई जोड दिन्छ । संझौतामा अनुबन्ध भएका राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको जलवायु कार्य योजनाहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेश गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेरिस सम्झौताको मेरुदण्ड हो । यसले प्रत्येक सहभागी  प्रत्येक देशको जलवायु कार्य योजनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । अर्थात यी योजनाहरूले हरेक देशलाई कार्वन उत्सर्जन कटौती गर्न बाध्यकारी बनाउँछ । सम्झौताको प्रमुख लक्ष्यहरूसँग मिल्दोजुल्दो गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्न विशिष्ट उपायहरूको विवरण र कार्यक्रमको विवरण यसमा समेटिएको छ ।

विकसित देशहरूले जलवायु प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न विकासशील र अल्पविकसित देशहरूलाई सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब डलर परिचालन गर्ने वाचा पनि गरेका थिए । एनडिसीका आधारमा त्यो सहयोग अति कम विकसित देशहरुले पाउने संझौता पनि हो यो ।

बढ्दो महत्वाकांक्षा र प्रगतिलाई प्रतिबिम्बित गर्न एनडिसीलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा परिमार्जन गरिन्छ । राष्ट्रिय परिस्थितिहरूमा आधारित भई देशहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धताहरू समय र परिस्थिति अनुसार, लचिलोपन प्रदान गर्न सकिन्छ । जसका कारण पेरिस सम्झौतामाथिको जवाफदेहिता कायम गर्न र सबैको भूमिकाको सुनिश्चितता गर्छ । एनडिसीको सामूहिक प्रभावले विश्वले विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस मा सीमित गर्ने लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ की सकिदैन निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाको फिर्ता : विश्वव्यापी प्रतिबद्धता कमजोर हुने

सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनहरू मध्ये एक, अमेरिकाले पेरिस संझौताबाट फिर्ता हुने ट्रम्पको निर्णयले विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यहरूलाई कमजोर बनाएको छ । उनले भने यो संझौताले अमेरिकालाई आर्थिक बेफाइदा भएको तर्क गरेका छन् । ट्रम्पले बारम्बार भनिरहेका थिए, पेरिस संझौताले चीन र भारत जस्ता राष्ट्रहरूलाई अनुचित रूपमा फाइदा पु¥यायो, अमेरिकालाई बेफाइदा मात्रै । ट्रम्पको यो निर्णयले विश्वव्यापी जलवायु मुद्दामा तरंग उत्पन्न गरेको छ । यसले अरु राष्ट्रहरूको आर्थिक सं कल्पलाई कमजोर पार्छ र जलवायु कार्यतर्फ विश्वव्यापी गतिलाई सुस्त बनाउँछ ।

अमेरिकाको यो निर्णयका महत्वपूर्ण प्रभावहरू छन् । जसले आगामी दिनमा जलवायु मुद्दा कमजोर बन्दै जानेछ । एक प्रमुख उत्सर्जनको रूपमा, अमेरिकाको अनुपस्थितिले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासहरूको विश्वसनीयता लाई घटाउँछ । त्यस्तै अमेरिका १०० अर्ब डलर कोषमा महत्वपूर्ण योगदानकर्ता थियो, र यसको बहिर्गमन ले विकासशील र अल्पविकसित देशहरूको लागि वित्तीय सहयोगलाई खतरामा पार्छ । अमेरिकी फिर्ताले विश्वव्यापी जलवायु नेतृत्वमा शून्यता सिर्जना गर्न सक्छ । अन्तत अन्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्न ढिलाइ गर्न वा कमजोर बनाउन प्रोत्साहित गर्दछ । यो संझौताको मूख्य उद्देश्य भनेकै अति कम विकसित र विकासशील देशहरुलाई जलवायु परिवर्तनका असर विरुद्ध लड्नका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नु हो । नेपालजस्ता देशका लागि ठूलो आर्थिक सहयोगमा प्रतिबद्ध देश संझौताबाट फिर्ता हुनु दीर्घकालिन धक्का हो ।

नेपाल : ठूला चुनौतीको सामना गरिरहेको सानो उत्सर्जक

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा केवल ०.०२७% योगदान दिए पनि, नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरू मध्ये एक हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रम, अनियमित मौसम ढाँचा र हिमनदी पग्लने जोखिममा नेपाल छ । जलवायु परिवर्तनका धेरै असर र प्रभाव यसअघि नै नेपालले विभिन्न स्वरुपमा भोगिरहेको छ ।

हिमालयका हिमनदीहरूको तीव्र पग्लनेले हिमनदी ताल विस्फोट बाढी को आवृत्ति बढाएको छ, जसले जीवन र पूर्वाधारलाई खतरामा पारेको छ । अप्रत्याशित मनसुनले बाली उत्पादनमा गिरावट ल्याएको छ, जसले निर्वाहमुखी खेतीमा निर्भर नेपालको ६०% भन्दा बढी जनसंख्यालाई असर गरेको छ । जलविद्युतमा नेपालको निर्भरता अनियमित पानीको प्रवाहले खतरामा पारेको छ, जसले गर्दा बिजुली उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा असर परेको छ । बढ्दो तापक्रम र बासस्थानको क्षतिले नेपालको समृद्ध जैविक विविधतालाई खतरामा पार्छ, जसमा असंख्य स्थानीय प्रजातिहरू पनि समावेश छन् ।

नेपालको महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यहरूमा २०४५ सम्ममा नेट–शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने र २०३० सम्ममा वन क्षेत्र ४५% मा बढाउने समावेश छ । यद्यपि, यी लक्ष्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा मात्रै निर्भर छन् । अमेरिकी फिर्ता पछि यी स्रोतहरू जोखिममा पर्न सक्नेछन् ।

विश्वव्यापी उत्सर्जनको १% भन्दा कमको लागि सामूहिक रूपमा जिम्मेवार एलडीसीहरू जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा प्रभावित छन् । फिर्ताले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा धेरै निर्भर रहेका यी राष्ट्रहरूका लागि चुनौतीहरूलाई बढाउँछ ।

कम कोषले पूर्वाधार विकास र विपद् तयारीमा बाधा पु¥याउँछ । कृषिमा जलवायु–प्रेरित अवरोधहरूले खाद्य असुरक्षा र गरिबी बढाउँछ । सीमित स्रोतहरूले बाढी, खडेरी र चक्रवात को बढ्दो घटनाहरूको प्रतिक्रिया दिन अल्पविकसित राष्ट्रहरूको क्षमतालाई बाधा पु¥याउँछ ।

यी अवरोधहरूको बावजुद, नेपाल र अन्य अल्पविकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाउन सक्छन् ।  बहुपक्षीय संस्थाहरू, निजी लगानीकर्ताहरू र हरित विकास मार्फत वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनको प्रयास आवश्यक छ । आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु–लचिलो कृषि, र परिस्थिति पर्यटनमा लगानी गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ । जलवायु न्यायका सिद्धान्तहरूको समर्थन गर्ने र विकसित राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको प्रतिबद्धताहरूको लागि जवाफदेही बनाउने र प्रतिवद्धता अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन दवाव सृजना गर्ने आदिका तत्काल प्रयास हुन सक्छन् ।

निश्कर्षमा, पेरिस सम्झौताले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइमा आशाको किरण प्रस्तुत गरेको थियो । तर ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिका फिर्ता हुनुले यसको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ । जलवायु प्रभावको अग्रपंक्तिमा रहेका नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूका लागि चुनौती पहिलेभन्दा बढ्नेछ । अमेरिकाको बहिर्गमन ले छोडेको वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू पूरा गर्न र जलवायु संकटलाई सम्बोधन गर्ने सामूहिक संकल्पलाई सुदृढ पार्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुनुपर्छ ।