खानी उद्योगमा लगानी गर्नेलाई राज्यको तर्फबाट छुट र सुविधाको व्यवस्थासहित सरकारले राष्ट्रिय खनिज नीति पारित गरेको छ । आइतबारको कान्तिपुरमा खबर प्रकाशित भएको छ । भन्सार छुट, दुर्गमका खानीमा लगानी गर्नेलाई अन्य सुविधा र पहुँचमार्ग तथा विद्युतको व्यवस्था गरिदिनेसहित मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले दुई साताअघि नीति पारित गरेको हो । छुट सुविधा मात्रै नभएर नीति जारीपश्चात्को आगामी १० वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ लगानी हुने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत सरकारले अघि सारेको छ । उक्त लगानीबाट १० वर्षमा कम्तीमा ५० हजार युवाले रोजगारी पाउने परिकल्पना गरिएको छ । ‘आउँदो १० वर्षभित्र खनिजजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन र विकास गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा नै प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा कम्तीमा ५० हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिनेछ,’ नीतिको कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट आकर्षित गरिने लगानी भित्र्याउनका लागि सरकारले खानीजन्य उद्योगका लागि पूर्वाधार विस्तार, भन्सार छुट, अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । ‘सुन, फलाम, तामा, सिसाजस्ता धातु खनिजको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखी गुण र परिमाणले महत्त्वपूर्ण देखिएमा खनिजमा नेपाल सरकारले पूर्वाधारको निर्माण गरी उद्योग प्रवर्द्धन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । अहिले पनि सरकारले खानीजन्य तथा सिमेन्ट उद्योगका लागि पूर्वाधार विकास स्वरूप सडक र विद्युत् पुर्‍याउने काम गरिरहेको छ । उक्त कार्यलाई थप विस्तार गर्ने योजनाको प्रतिबद्धता सरकारले नीतिमार्फत गरेको हो ।
यसबाहेक विभिन्न प्रकृति तथा क्षेत्रअनुसार भन्सार र अन्य छुटको व्यवस्थासमेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘खनिज पदार्थको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरी सोहीअनुसारको उच्चस्तरको खनिज तथा खनिजजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी भन्सार छुट, पूर्वाधार निर्माणमा विशेष सहुलियत दिइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘खनिज अन्वेषण, उत्खनन तथा विकास गर्न र पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण, मेसिनरी आदिको भन्सार आयातमा विशेष सुविधा दिइनेछ । खनिजको प्रशोधन कार्य स्वदेशमा नै गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कार्यलाई सरलीकरण तथा सहजीकरण गरिनेछ ।’ नेपाल सरकारले बन्देज लगाएका बाहेक अन्य खनिज तथा खनिजजन्य उद्योगमा विदेशी लगानीलाई खुला गरिने जनाइएको छ । भौगर्भिक तथा खनिज अध्ययन, अनुसन्धान तथा वातावरण संरक्षण तथा विकासका लागि खनिज कोषको स्थापना गर्ने परिकल्पनासमेत नीतिले गरेको छ । तर खनिजजन्य उद्योगमा निजी क्षेत्रलाई मात्रै नभई सरकारले पनि काम गर्ने नीतिमा जनाइएको छ । ‘रणनीतिक तथा सामरिक महत्त्वका खनिजको अध्ययन, अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र विकासको साथै खनिजको संरक्षण  सरकार आफैंले गर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । लगानीको प्राथमिकता भने निजी क्षेत्रलाई नै दिने जनाइएको छ ।

नेपालभित्र छरिएर रहेका विभिन्न समयमा सञ्चालित खानीहरूको डाटाबेस एक वर्षभित्र तयार गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ । दक्ष कामदार तथा उद्यमशीलताका लागि नीतिले तालिमको समेत परिकल्पना गरेको छ ।

भन्सार तथा सरकारी सुविधा छुटका लागि नीतिमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन ऐन नै जारी हुनुपर्छ । उक्त व्यवस्थासहितको ऐन संशोधनको कामसमेत भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल खनिज उत्पादन गर्ने उद्योगहरूका लागि ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२’, ‘नियमावली २०५६’ र ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३’ लगायत कानुन सक्रिय छन् । उल्लिखित कानुनमा केही सुविधा यसअघि नै व्यवस्था गरिसकिएको छ । थप छुट, सुविधा वा सहुलियतका लागि कानुनमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा जनाइएको छ । खानीमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न यसअघि पनि नीतिगत रूपमा धेरै प्रयास भएका छन् ।