झापामा अगामी आर्थिक वर्षदेखी नदीजन्य उत्खननका लागि बैज्ञानिक प्रणाली सुरु हुने भएको छ । जेठ ८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जय तिम्सिना भने ,“समितिले नदीको वर्तमान सतह पत्ता लगाई पिलर गाड्ने र बर्षातको समयमा बाढीबाट बगेर आएका नदीजन्य पदार्थ थुप्रेर कति सतह बढ्यो त्यसको अवस्था पहिचान गरेर मात्र ठेक्का लगाउने निर्णय गरिने छ । ”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उत्तरकुमार खत्रीको अनुसार नदीजन्य पदार्थको जथाभाबी उत्खनन गर्ने कार्यको प्राकृतिक ,धार्मिक र सास्कृतिक क्षेत्रमा असर गर्ने गरेको छ । उनले भने ‘ स्थानियवासिले यसको चर्काे विरोध गर्ने गरेकाले समेत यो निर्णय गरीएको हो । ’

निर्णयमा उत्खनन हुने विभिन्न नदीको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन पनि भइसकेको छ । इन्जिनियर सुशील श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, जलउत्पन्न कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, जनताको तटबन्धन कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले विज्ञबाट जिल्लाका सबै नदीको नाप, नक्साङ्कन गर्ने र आएको प्रतिवेदनलाई छलफलमा लगेर मात्र नदी ठेक्का लगाउने छ । यस निर्णयले कसैलाई मर्का नपर्ने र नदीको पनि गैरकानुनी ढङ्गले हुने उत्खनन बन्द हुने विश्वास सरकारको छ ।