स्थानीय निकायको कमजोर क्षमताका कारण चालु आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को पाँच महिनामा विकास खर्च साढे नौं प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

अर्थविदहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ सुरु भएको स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका कारण विकास खर्च कम परिमाणमा भएको आंकलन गरिएको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको स्थानीय तहको कमजोर क्षमताका कारण पनि विनियोजित बजेट र कार्यक्रम पनि समयमा सम्पन्न नहुँदा विकास खर्च निक्कै कम भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको प्रथम पाँच महिनामा विकास खर्च चालु खर्चको तुलनामा एक तिहाइ मात्र देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार चालु आवको पहिलो पाँच महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च ९।५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । करिब ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च अहिलेसम्म भएको हो । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा चालु खर्चमा भने बढोत्तरी देखिएको छ । २ पुससम्ममा चालु खर्चको हिस्सा ३६।४४ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले उक्त शीर्षकमा आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार निर्वाचनका लागि चालु आवमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा सरकारले ११ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । उक्त शीर्षकमा सरकारले एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको २ पुससम्ममा सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा हो । सरकारले चालु आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन गतिविधिका कारण चालुतर्फको खर्च उच्च देखिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले सरकारको ध्यान अन्य मुद्दातर्फ जान नसक्दा विकास खर्च निक्कै कम परिमाणमा भएको हो । देशभरका कर्मचारी संयन्त्र पनि निर्वाचनमै परिचालन भएकाले विकाससम्बन्धी काम ठप्प भएकाले विकास खर्च न्यून भएको हो ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि परिचालन क्षमता कमजोर भएका कारण खर्च हुन सकेको छैन ।

अर्थ सचिव अधिकारीले निर्वाचन सकिए लगत्तै अब पुँजीगत खर्चले गति पाउने र विकास आयोजनाका लागि खरिद प्रक्रिया तथा बजेट निकासालगायतमा समय लाग्ने र त्यो सकिएसँगै विकास खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ ।