नेपालमा सञ्चालन हुन लागेका जलविद्युतसम्बन्धी आयोजनाहरूमा बिस्तारै स्वदेशी परामर्शदाताहरूको बर्चस्व बढ्दै गएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण कार्यमा विदेशी परामर्शदाताका कारण समय पनि लम्बिने र रकम पनि अत्यधिक खर्चिने इतिहास बिस्तारै परिवर्तन हुन लागेको छ ।

स्वदेशी कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ स्थापना भएयता यस क्षेत्रमा रहेको विदेशी परामर्शदाताको बर्चस्व बिस्तारै अन्त्य हुँदै गएको छ । उक्त कम्पनीले हालसम्म १७ सय ४० मेगावाट क्षमताका चार वटा आयोजनामा परामर्श सेवा दिदैं आएको छ । गत् चैत ०७३ मा गठन भएको हो, उक्त कम्पनी ।

उक्त कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको एक आयोजना हो, चार सय २६ मेगावाटको फुकोट । कालिकोटस्थित कर्णाली नदीमा निर्माण गर्ने सूचीमा छ, उक्त आयोजना । दुवै कामका लागि कम्पनीले १८ महिनाको लक्ष्य पाएको छ ।

सरकारी कम्पनीले सरकारीलाई नै डीपीआर र सर्वे अनुमति दिएका कारण काम समयमै सकिने कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।

‘अहिलेसम्म बोलपत्र आह्वान र डीपीआर निर्माणका लागि तीन वर्षसम्म लाग्दै आएको छ । तर, हामी १८ देखि २० महिनामै काम सक्नेछौँ,’ शाक्यले बताए ।

उक्त कम्पनीले विदेशी लगानी भएका आयोजनाहरूको भने सर्वे अनुमति पाउँदैन । लामो अनुभव नभएका कारण तत्काल त्यस्ता आयोजना हात पर्न नसकेको शाक्यको भनाइ छ ।

स्वदेशी निजी कम्पनीले पनि साना आयोजनाहरूमा मात्र परामर्श सेवा दिँदै आएका छन् । ठूला आयोजनाहरूमा निजी कम्पनीहरू पनि परामर्शदाता बन्न सकेको देखिँदैन ।

ठूला आयोजनामा परामर्शदाता शीर्षकमा ठूलो रकम बिदेसिनुको कारण पनि त्यही हो । र, विदेशी कम्पनीले लामो समय सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम अलपत्र छाड्नु पनि त्यही कमजोरीको उपज हो ।

अब विदेशी परामर्शदाताको वर्चश्वको अन्त्यसँगै सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर र विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती पनि हट्ने आशा बढेको छ

शाक्यको भनाइमा आयोजनाहरूमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या आए पनि विदेशी परामर्शदाता नै निम्त्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुँदैछ । उनी भन्छन्, ‘अब स्वदेशी कम्पनीले नै त्यो सेवा दिन सक्छ ।’

उक्त कम्पनी ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, चार सय ५० मेगावाटको किमाथांका अरुण, तीन सय सात मेगावाटको जगदुल्ला स्टोरेजमा पनि परामर्शदाता बनेको छ । ती सबैमा १८ देखि २२ महिनाभित्र सर्वे र डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

यस कम्पनीमा विद्युत् प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १७, ग्रिड कम्पनी लिमिटेडको १७ र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयर छ ।

कम्पनीले दक्ष जनशक्ति र डिजाइनरहरुको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । बिस्तारै धेरै नेपाली इन्जिनियरले काम गर्न चासो देखाउन थालेको शाक्य बताउँछन् ।