सामुदायिक वनलाई स्थानीय तह मातहतमा राख्न वनसरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यक्रममा वनको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाएर स्थानीय तह मातहतमा राख्न माग गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, सांसदहरु राजाराम स्याङ्तान, अनारकलि मियाँ लगायतले संसदमा प्रस्तुत भएका वनसँग सम्बन्धित विधेयकमा समुदायलाई अधिकार कटौती गर्ने गरी विगतका ऐनको संशोधन नहुने र अधिकार सम्पन्न बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका थिए । साथै उनीहरुले नयाँ ऐन बनाउँदा समुदायसँग छलफल हुने आश्वासन समेत दिएका थिए ।

संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका सूची र वनको व्यवस्थापनका विषयमा अस्पष्टता रहेको भन्दै उनीहरुले विद्यमान कानुनका आधारमा कतै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वनमाथि हस्तक्षेप सुरु गरिसकेकाले तत्कालै कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वनमा जनताको सार्वभौमसत्ता कायम राख्न शंका गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक वन, स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्छ । सबैको ध्यान जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नै हो ।’
स्थानीय तहले सामुदायिक वनको अधिकार कटौती नगर्ने कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सरस्वती खड्काले बताइन् ।

कार्यक्रममा वन विभाग महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले समामुदयकि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिंदा फरक नपर्ने बताए । उनले भने, ‘समुदायमा काम भइरहेको कुरा स्थानीय तहको जिम्मामा जाँदा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन् । तर, अहिलेको अवस्थाबाट नविग्रियोस भन्ने हो ।’ कार्यक्रममा वनविज्ञ डा. दिनेश पौडेलले समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनमा सुशासनका लागि स्थानीय तहको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वनका अधिकार संविधानमा रहेका साझा सूचीलाई जनताले कसरी फाइदा पुग्ला भनेर व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको आैल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता दिलराज खनालले बाहिर प्रचारित जस्तो गाउँमा सिंहदरवार कानुनतः नपुगेको दाबी गरेका थिए । उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार सूची विगतमा स्थानीय निकायले प्रयोग गर्दै आएका भन्दा खासै परिवर्तन र नयाँ छैनन् । प्रदेश र केन्द्रको साझा सूचीमा छन् । जुन स्थानीय तहले उपभोग गर्न पाउनेछैनन् ।’

कार्यक्रममा सहभागी वनका क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि, वन विज्ञ र पत्रकारहरुले समुदायस्तरमा वन व्यवस्थापन हुने घरदैलोको सरकार मातहतमा राख्दा सबैभन्दा सहज हुनेमा जोड दिएका थिए ।