सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस मनाइरहेका बेला अहिले सामुदायिक वनले थुप्रै चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ । सामुदायिक वनको अधिकार अब के हुन्छ ? अबको पुनर्संरचनामा सामुदायिक वनको अवस्था कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयनै अहिले सबैभन्दा धेरै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

नेपालमा अहिलेकाे राज्य पुनर्संरचनामा सामुदायिक वनको अधिकार स्थापित गर्नु नै मुख्य चुनौती हो । सामुदायिक वनलाई आर्थिक सम्बृद्धिको माध्यम बनाउन र दिगो वन व्यवस्थापन गर्न अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको छ ।

कतिपय स्थानहरुमा एउटा तहमा सामुदायिक वन र अर्को तहमा उपभोक्तासमेत रहँदै आएका छन् । यसलाई सन्तुलन गरी सामुदायिक पहिचान हुने गरी अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापन गरी रोजगार सिर्जना गर्ने अवसरको ठाउँको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । वनक्षेत्रमा विकास र सुधार गर्दै पछिल्लो समय सामुदायिक वन उपयोग गर्ने समुदायको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि आइरहेको छ । सामुदायिक वनको स्याहार सम्भार तथा प्रवद्र्घनलाई प्राथमिकतामा ल्याउने हेतुले स्थापित सामुदायिक वनको अवधारणाले यो क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै लगिरहेको छ । सामुदायिक वनमा स्थानीय समुदायको पहुँच नभएसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन ।

सामुदायिक वनले स्थानीयमा पुर्याएको सहयोग

पछिल्ला केही दशकदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रमले समुदायका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गर्दै सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । जसले गर्दा स्थानीयहरुमा सामुदायिक वन सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिसमेत भइरहेको छ । वन स्रोतको व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानीमा वृद्धि गरी समग्र सामुदायिक विकासमा समेत वनले योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ ।

सामुदायिक वन कार्यक्रम वनको क्षेत्रमा सुधार ल्याउँदै ग्रामीण जीविकोपार्जनका लागि समेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भइरहेको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रले स्थानीय स्तरमा विद्यालय निर्माण, अन्य ग्रामीण आम्दानीका परियोजना, लगायतका ग्रामीण समुदायका मासिहरुका स्तरोन्नति हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी विकासको दिगो साधनको रूपमा समेत विकास भइरहेको छ ।

सामुदायिक वन स्थानीय तहमा जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना तथा सीमान्तकृत समुदायको विकासका लागि ठुलो सम्भावना बोकेको स्वतन्त्र निकायको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । साथै अन्य विकासे संस्थाका लागि पनि सामुदायिक वन प्रवेश विन्दुका रूपमा स्थापति बन्न पुगेको छ । नेपालमा हरियाली कायम गर्दै विपन्न समुदायको अधिकार स्थापनाको श्रेय सामुदायिक वन लाई नै जान्छ ।

सामुदायिक वनको अवस्था

नेपालमा सबैभन्दा ठुलो वन क्षेत्र सामुदयिक वनहरुले संरक्षण गर्दै आएका छन् । नेपालमा १८ लाख १३ हजार ४ सय ७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा १९ हजार ३ सय ६१ सामुदायिक वन रहेको छ । सामुदायिक वनबाट २४ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ मानिसहरू लाभान्वित भएको तथ्याङ्क रहेको छ ।

अहिलेका अवस्थामा हेर्ने हो भने सामुदायिक वन कमजोर बाट जटिलतातर्फ उन्मुख भइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा आम मानिसले वन संरक्षणमा जोड दिइरहेका छन् । वन व्यवस्थापन गर्न, वनको उपयोगिता र वनको दिगो विकासका लागि पनि सरकारले विभिन्न कार्ययोजना निर्माण गरिरहेको छ । जसले गर्दा सामुदायिक वनले जैविक विविधता संरक्षणमा सहयोग पुर्याईरहेको छ । विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा जडिबुटि संरक्षण गर्न र तराई क्षेत्रमा काठ उत्पादनमा सामुदायिक वनको विशेष भूमिका रहेको छ । यसका साथै सामुदायिक वन संरक्षणले गर्दा कतिपय स्थानहरुमा पानीको मुहान संरक्षण भइरहेका छन् । तर अझैपनि आर्थिक विकासका लागि भने सोचेजस्तो परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।

सामुदयिक वन राष्ट्रिय दिवसको पृष्ठभूमि

नेपालमा सामुदायिक वन संरक्षण र संवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याउन गत वर्षदेखि हरेक वर्ष साउन २५ लाई राष्ट्रिय सामुदयिक वन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको तत्कालीन ठोकर्पा पञ्चायत (हाल सुनकोशी गाँउपालिका वडा नं १, २ र ३) मा पर्ने वन क्षेत्रलाई वि.सं २०३० साउन २५ गते स्थानीय पंचायतलाई २ वर्ष परीक्षणको रूपमा वनको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न दिइएको र त्यहीँबाट स्थानीय समुदायको सहभागितामा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुरु भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष साउन २५ गते राष्ट्रिय सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।

सामुदायिक वन समुदायको हित एवम् भलाइका लागि सामुदायिक लगानीमा सार्वजनिक जमिनमा स्थापित सानो वनलाई सामुदायिक वन भनिन्छ । सामुदायिक वनको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार समुदाय मा नै निहित रहेको हुँदा यसको उपयोग र संरक्षण गर्ने जिम्मा समुदायलाई नै दिइएको हुन्छ ।

सामुदायिक वनको अबको बाटो

सामुदायिक वन समुदायकै हितका लागि हुनुपर्छ । समुदायको विकास र समग्र देशको अर्थिक स्रोतको रूपमा सामुदायिक वनलाई विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट गरिबी घटाउन, लाभान्वित समुदायको जिविकोपार्जनको स्रोत बनाउन यसको व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक रहेको छ ।

अहिले मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइरहेको छ । अहिलेनै सामुदायिक वनको अधिकार क्षेत्र के हुने भन्ने अन्योलता रहेको देखिन्छ । समुदायमा संरक्षित वनलाई स्थानीय समुदायले संरक्षण गर्ने या स्थानीय तहले संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि तयार भइसकेको छैन । यद्यपि अहिले सामुदायिक वनले पाइरहेको अधिकार स्थानीय तहको पुनर्संरचनापछि पनि कायम राख्ने र अझै सम्बृद्धिको बाटोमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

(सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव भारती पाठकसँग अशोक कोइरालाले गरेको कुराकानीमा आधारित)