काठमाडौँमा आजदेखि विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूको भूमिका विषयक दक्षिण एसियाली सम्मेलन सुरु भएको छ । नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश , श्रीलंका र चीनका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र विज्ञहरूको सहभागिता रहेको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घ, युनाइटेड सिटी एण्ड लोकल गभरमेन्ट एसिया प्यासिफिक र युरोपेली युनियनको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको सम्मेलनको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने विकासको अवधारणा परिवर्तन गरेर विकास बिपद्सँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने सोचले काम गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

ˊबिपद् विश्वव्यापी समस्या हो । त्यसैले सम्भावित बिपद्लाई सबैले एकै प्रकारको खतराका रूपमा हेर्नुपर्छ र मिलेर सामना गर्नुपर्छ ’ उनले भने ।

विकास निर्माण तथा उपयोग गर्दा उत्पन्न हुने विपत्तिलाई सचेतनाबाट न्युनीकरण गर्ने उपाय प्रवर्द्धन गरिरहेको बताउँदै गोष्ठीमा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार व्याञ्जुले बताए । उनले भने ˊसमुदायलाई सम्भावित बिपत्तिको सामना गर्न सक्ने बनाउन स्थानीय तहलाई अझ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।’

स्थानीय सरकार बलियो हुँदा नेपाल सरकारले आफूलाई कति बलियो महसुस गर्छ थाहा छैन तर जनता भने निश्चय नै बलिया हुन्छ राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै युनाइटेड सिटिज लोकल गभरमेन्टका महासचिव डा. बेर्नादी इरावती तजन्द्रावतीले आफू २५ वर्षदेखि नियमित नेपाल आउने गरेको र यस अवधिमा नेपालले धेरै प्रगति गरेको बताए ।

गोष्ठीमा व्हाङ्जाउ पिपुल्स एशोसिएन फर फ्रेन्डसिप विथ फरेन कन्ट्री चाइनाका उपनिर्देशक व्हाङ जी, श्रीलङ्काको अनुराधापुरा नगरका पब्लिक हेल्थ इन्पेक्टर जेभिआरडब्लुजे बन्दारा, बंगालादेशको जेनैदा नगरका सचिव मुस्तक अहमद, पाकिस्तान बञ्जावको लोकल काउन्सिल एशोसिएसनका अध्यक्ष फोजिया खालिद, अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ सेल्फ लोक गभरमेन्टका महा निर्देशक राजीव अग्रवालले सहभागी देशकातर्फबाट धारणा राख्दै आपसी सोच र अनुभव आदान प्रदानबाट बिपत्तिको सामना गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनेमा जोड दिए ।

उक्त कार्यक्रम २ दिनसम्म चल्ने भएको छ। कार्यशालामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका उपलब्धि र त्यसको दिगोपना लगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति, प्यानल डिस्कसन, विपद्, पुनर्निर्माण लगायतका विषयका तुलनात्मक अनुभव आदान–प्रदान र भावी रणनीति तय गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।