सुबोध गौतम

काठमाडौँ– सरकारले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने नाममा वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको छ । यी बाहेक भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ पनि व्यापक संशोधन गरेको छ ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको जिकिर सरकारको छ । सरकारले माघ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो यो व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पाचौं) संशोधन अन्तर्गत संरक्षित क्षेत्र भित्र पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज र तीनको मध्यवर्ती क्षेत्र तथा वन ऐन २०७६ अन्तर्गतको वनको भू–भाग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने नाममा यो ऐन जारी गरेको हो ।
वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा पहिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने र त्यसपछि वितरण गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ । वन र निकुञ्जसम्बन्धी दुवै ऐन संशोधन गरेर उल्लेखित दफा तथा उपदफा संशोधन गर्ने नाममा सम्बन्धित वन कार्यालयका प्रमुख तथा सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रका प्रमुख वा संरक्षणको सबै अधिकार खोसिएको छ ।

यो अध्यादेश जारी गर्दा सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ (पाँचौँ) संशोधनको दफा ३ (ख)को उपदफा १ संशोधन गरेको छ । योसँगै यो ऐन छैटौँ पटक संशोधन भएको छ ।

संरक्षण ऐन २०२९ को ३ (ख)को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेको छ । ‘तर यसरी व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न वाधा पर्ने छैन ।’

संरक्षण ऐन २०२९ को हटाइएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भने यस्तो छ, ‘मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्नुपर्नेछ । तर यसरी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन ।’ यो संशोधनले विभागको अधिकार खोसेको देखिन्छ ।

यसैगरी जग्गा बाँड्न वन ऐन २०७६ परिच्छेद २ अन्तर्गतको दफा ३ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । ‘....तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्शाङ्कन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्टाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
उपदफा (२) मा थप गरिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अगाडी पहिलेदेखि रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भने यथावत् छ । त्यो वाक्यांश यस्तो छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।’ उल्लेख छ । माथि उल्लेखित ऐनहरू संशोधन गरेर ल्याएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा व्यापक संशोधन गरेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ५२(ख) उपदफा (४)को खण्ड (ग) संशोधन गरिएको छ । संशोधन हुनु अघि यस खण्डमा उपलब्ध गराउन नमिल्ने जग्गाहरूको विवरण मात्र राखिएको थियो । तर त्यसलाई संशोधन गरेर तर... भन्दै उपलब्ध गराउन मिल्ने अवस्थाहरू थप गरिएको छ ।
संशोधित विवरण यस्तो छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमा भित्रका जग्गा, तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाट घाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ग. मा तोकेको समयावधि भन्दा अगावैदेखि घर, टहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

तर संशोधन हुनु अघि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को ५२(ख) उपदफा (४)को खण्ड (ग) मा संरक्षित क्षेत्र थियो त्यो हटाइयो । आरक्ष थपियो । मध्यवर्ती क्षेत्र उल्लेख नै थिएन त्यसलाई थपियो । पछि यस्ता जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्थाहरूको विवरण पुरै थपिएको छ, संशोधन हुनु अघि केही पनि थिएन । यसैगरी ऐनको ५२ग. (१)मा अभिलेखमा वन क्षेत्र मात्र भनिएको ठाउँमा वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको शब्द राखिएको छ ।
‘ज–जसले निकुञ्ज, मध्यवर्ती र वन क्षेत्रका जग्गा अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिरहेका छन् त्यो जग्गा उनैलाई सुम्पिने गरी संशोधन भएको देखिन्छ । ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने नाममा तराई, पहाड र उच्च हिमाली क्षेत्रका संरक्षित क्षेत्रका जग्गा भू–माफियालाई वितरण गर्ने प्रपञ्च त होइन भन्ने आश‌का पनि त्यत्तिकै छ’, सरोकारवाला एक पदाधिकारीले नेचरखबरसँग भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शब्दले झनै शङ्का उत्पन्न भएको छ । यी कस्ता व्यक्ति वा परिवार हुन ?’

माथि उल्लेखित बाहेक जग्गा उपलब्ध सहज हुने किसिमले भूमि ऐन २०२१ मा व्यापक संशोधन गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अघिल्लो बुधवार भूमिसम्बन्धी विधेयक जारी गरेपछि वन र संरक्षित क्षेत्र माथि फेरी ‘कालो बादल’ मडारिएको छ । सुरुमा राष्ट्रपति पौडेलले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने भन्ने विषय आएपछि यो विधेयक दुई दिन रोकेर राखे । रोकेको दुई दिनमै फेरी प्रमाणित गरे ।
वन र संरक्षित क्षेत्रमा सरकारबाटै एक पछि अर्को प्रहार भइरहेका बेला फेरी अर्को त्यस्तै अध्यादेश जारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४७ प्रतिशत वन क्षेत्र घटाएर ३० प्रतिशत झार्नुपर्छ भनेर भाषण गरेको एक महिना नबित्दै भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर वन र संरक्षित क्षेत्र सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने अध्यादेश जारी गरेका हुन ।
कतिपयले सरकारको यस कदमलाई सत्ताधारी दलहरूले आगामी निर्वाचन ‘मिसन २०८४’ सफल पार्ने तयारी गरेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । संरक्षित र वन क्षेत्रमा एक पछि अर्को प्रहार हुनुको मुख्य कारणमा ‘वन मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको असफलता र असक्षमता हो’ भन्ने टिप्पणी पनि सुन्न थालिएको छ ।
‘यसरी वन जङ्गल र संरक्षित क्षेत्र बाँडेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’, एक जना पूर्व वन सचिवले नेचर खबरसँग भने । उनका अनुसार वन नेतृत्वको जोड सधैँ संरक्षण र त्यसको व्यवस्थापनमा हुनुपर्छ । तर पछिल्लो समय जसरी हुन्छ वन र वन्यजन्तु मासेर व्यापार गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान केन्द्रित भएको देखियो । यो संरक्षणका क्षेत्रमा राम्रो सङ्केत होइन । ‘यो भन्दा खराब काम अरू के हुन सक्छ र?’, ती प्रशासकले भने, ‘वन प्रशासन अहिले जस्तो कमजोर सायदै भएको कहिल्यै भएको थियो होला ।’
यति मात्र होइन, सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ पनि संशोधनको तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत र जमिनमा चलखेल हुनसक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
यसैगरी तराईको मेरुदण्ड मानिएको चुरेलाई ‘संरक्षण क्षेत्र’ बनाएको केही संघ संगठनलाई सुरु देखिनै चित्त बुझेको छैन । तराई मधेस चुरे संरक्षण क्षेत्र विकास समिति स्थापना गरेर यस क्षेत्रको संरक्षण गरेको मन नपराउनेहरूको यसको खारेजीमा भित्रभित्रै चलखेल गरिरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उल्लेखित परिदृश्यले संरक्षण र संरक्षित क्षेत्र थप जोखिममा रहेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेशको पूर्ण पाठ - भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१