छुट्टा छुट्टै रहेका वन, वातावरण र विज्ञान प्रविधि अब एउटै मन्त्रालय बन्ने भएका छ । संघीयता लागु भएसंगै तीन वटा मन्त्रालयलाई संघ ९केन्द्र०मा एउटैमा गाभेर वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइन लागेको हो । प्रदेशमा पनि वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय हुनेछ ।

एउटै मन्त्रालय बनेसंगै तीन वटा मन्त्रालयले हेर्दै आएका कार्यक्रमहरू एकै ठाउँमा गाभिने छन् । वातावरण मन्त्रालयले हेर्दै आएको वातावरण र जलवायु परिवर्तन पनि यही मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेको राष्टिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान पनि यहीँ आउनेछ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेका देशैभरका निकुञ्जहरु, वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, विज्ञान मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेको विपी कोइराला प्लेनोटेरियम र विज्ञान संग्रहालय पनि यसै मन्त्रालयमा रहनेछन् । अहिले वन मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेका जडिबुटी प्रधोन र वन पैदावार तथा प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत् राखिनेछ ।वन विभागअन्तर्गत् सशस्त्र वन निर्देशनालय, वन्यजन्तुको नश्ल पत्ता लगाउन विधि विज्ञान प्रयोगशाला पनि एउटै मन्त्रालयमा राखिनेछ ।

रेड कार्यान्वयन केन्द्रको भने नाम फेरेर कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण केन्द्र बनाउने प्रस्तव गरिएको छ ।
वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेको वातावरण विभागसमेतलाई समटेर वातावरण तथा जलाधार विभाग तथा निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग बनाइनेछ । वातावरणले हेर्दै आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पनि यही मन्त्रालयमा गाभिनेछ ।

एउटै मन्त्रालय बनाउनेगरी तयार गरिएको मस्यौदाबारे आज वन मन्त्रालयमा प्रशासनविज्ञ काशिराज दाहालको उपस्थितिमा छलफल गरिएको छ ।


यस्तै, सात वटै प्रदेशमा पनि वन, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशमा पनि वातावरण, निकुञ्जका साथै जलवायु हेर्ने महाशाखा रहनेछन् ।