नेपालको संघीय सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८-७९ को बजेट मार्फत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तेस्रो मुलुकमा निकासी खुला गर्ने निर्णयप्रति नागरिकहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ।जागरुक नागरिक समाजले ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा निकासी खुल्ला गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।  यो निर्णयको अन्तर्निहित आशय के हो भन्ने बिषयमा धेरै अन्योल र आशंका उत्पन्न भएका छन्।

देशका विभिन्न स्थानमा फरक फरक पेशा व्यवसायमा आवद्ध ३८ जना जागरुक नागरिकले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै माग राखेका हुन् ।

'भारतमा गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निकासी बढेसँगै चुरेभावर लगायत नेपालको तराईभागमा पानीको स्रोत सुक्ने, अनियन्त्रित बाढीपहिरो आउने, सुक्खापन, खडेरी बढने, खेती उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुन थालेको समस्या सबैलाई थाहा छ। सरकारले गिट्टी बालुवा बेचेर कमाउने भन्दा बढी पैसा राष्ट्रपति चुरेभावर संरक्षण कार्यक्रममा लगाइसकेको छ।' प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

झट्ट हेर्दा सित्तैको खनिज पदार्थ जस्तो देखिए पनि यसअघि नै चुरेभावर क्षेत्रबाट अत्याधिक मात्रामा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी हुँदा चुरेभावर तथा तराई क्षेत्रमा यसको गम्भीर वातावरण, पर्यावरण, कृषि तथा जनजीविकामा प्रभाव परिसकेको छ। यसबाट तराईका भूभागमा मरुभूमिकरण बढ्दै गएको देखिएपछि सरकारले २०७१ सालदेखि यस्ता खनिजको निकासीमा रोक लगाएको  थियो।

देशकै भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कामचलाउ सरकारले लिने निर्णय होइन। मनोमानी ढंगले सरकारले लिएको यस्तो निर्णयमा गलत आशय मात्र होइन्, भ्रष्ट मानसिकता पनि देखिन्छ। त्यसैले यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिइयोस।

देशभित्र आन्तरिक प्रयोजनका लागि बाहेक ढुंगा, गिट्टी र बालुवाजस्ता प्राकृतिक खनिज तेस्रो मुलुकमा आयात गर्ने निर्णय पूर्ण संसद रहेको अवस्थामा पर्याप्त छलफल र होसियारीका साथ मात्र लिनुहुन नेपाल सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुमा जागरुक नागरिक समाजले आग्रह गरेको छ ।