सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने गरी त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री  पुष्पकमल दाहालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाले सचिवालयको काम गर्ने गरी आयोगका उपाध्यक्ष उपसंयोजक तथा अर्थ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्य सचिब सदस्य रहने तथा आयोगका सचिब सदस्य सचिब रहने गरी ६ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो ।
साथै दिगो विकासका लक्ष्य सम्बन्धी योजना तथा बजेट, बाह्य सहयोग परिचालन र कार्यान्वयनको अनुगमन गरी उल्लेखित केन्द्रीय निर्देशक समितिलाई समय समयमा प्रतिवेदन दिने प्रयोजनको लागि आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति समेत गठन गरेको छ ।

समितिमा आर्थिक क्षेत्र हेर्ने आयोगका सदस्य उप संयोजक, अर्थ सचिब, परराष्ट्र सचिब, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्षहरु सदस्य तथा आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिब सदस्य सचिब रहने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी सरकारले दीर्घकालिन विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनको संयोजन र प्रभावकारिताको लागि ९ वटा विषयगत कार्य समिति पनि गठन गरेको छ ।
समितिहरुले आआफ्नो काम तथा कार्यशर्त आफै व्यवस्थित गर्ने र आवश्यकता अनुसार सरकारी पदाधिकारी, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा बोलाउन र सहभागी गराउन सक्नेछन् । सहश्राब्दि विकास लक्ष्य तथा दिगो विकासका लक्ष्य जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहमत विषयमा राज्यको उच्च निकायमा गठन भएको संयन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएको सन् २००० पछि यो पहिलो पटक हो ।

विषयगत कार्य समितिहरुका सदस्यहरुमा आयोगका सदस्य माननीय डा. स्वर्णिम वाग्ले, आर्थिक विकास, डा. चन्द्रकान्त पौडेल, औद्योगिक विकास, डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, शहरी विकास, प्रा. डा. गीताभक्त जोशी, सामाजिक विकास, डा. कृपासिन्धु प्रसाद, रोजगारी सृजना तथा व्यवस्थापन, डा.प्रभु वुढाथोकी, कृषि विकास, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण, प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान, पूर्वाधार विकास, डा. अरविन्द कुमार मिश्र, ऊर्जा विकास र आयोगको सचिवालयका सचिब श्री चन्द्र कुमार घिमिरे शान्ति, न्याय तथा समावेशी संस्था समितिको संयोजक रहनुभएको छ ।

समितिहरुलाई दिगो विकाससँग सम्बन्धी योजना, कार्यक्रम, नीति, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार रहेको छ । समितिहरुले नियमितरुपमा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको कार्यान्वयन तथा समन्वय समितिमा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा सन् २०१५ सेप्टेम्बर २५ मा घोषणा गरी सदस्य राष्ट्रहरुद्वारा अबलम्बन गरिएको दिगो विकासका लक्षहरुमा गरिबी हटाउने, भोकमरी हटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लगायतका १७ वटा लक्ष्यहरु सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने गरी निर्धारण गरिएका छन् ।