पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने भएको हो । कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्य लेख्छन् प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकाले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । ‘धेरै बजेट प्रयोग नै गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो,’ उनले भने, ‘आवश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करिब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैछौं ।’

पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछि बजेटको अख्तियारी, विनियोजन तथा निकासामा अर्थ र प्राधिकरणबीच तालमेल मिलेको देखिँदैन । पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालन तथा अन्य कामका लागि बजेट नै अभाव हुने गरेको प्राधिकरणको गुनासो छ । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ सुशील ज्ञवाली र हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलबीच यो विषयमा समान धारणा रहेको पाइएको छ । दुवैले कोष सञ्चालन हुन नसक्नु र शीर्षकअनुसार तत्कालै बजेट उपलब्ध नहुनुले पनि पुनर्निर्माणलाई समस्या भइरहेको जनाउँदै आएका छन् । कोष सञ्चालनका लागि अर्थले पर्याप्त बजेट नदिएको प्राधिकरणको आरोप छ ।

गत वर्ष पनि नमिल्दो शीर्षकमै बजेट निकासा भएको भुसालले बताए । ‘पोहोर फिर्ता गरिएको थिएन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्वत फिर्ता भएको हो,’ उनले भने, ‘यो वर्षचाहिं फिर्ता नै गर्ने भएका हौँ ।’ भुसालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको अख्तियारी आएको छ । यसमध्ये ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्ने तयारी भएको हो । तर अर्थ मन्त्रालयले भने पुनर्निर्माणको कामका लागि स्रोतमा समस्या हुन नदिने जनाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले नमिल्ने शीर्षकको बजेट फिर्ता गर्नुस्, आवश्यक शीर्षकमा चाहिएको समयमा माग गर्नुस् भनिरहेको बताए । चाहेको शीर्षकमा खर्च गर्न सजिलो होस् भनेर दातृ निकायको कोषभन्दा बढी नेपाल सरकारकै कोषबाट बजेट दिने गरेको छ ।

बल्ल ३५ अर्ब खर्च

भूकम्प गएको दुई वर्ष बितिसक्न लाग्दा पुनर्निर्माणमा बल्ल ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्राधिकरण विकास सहायता समन्वय शाखा प्रमुख तथा सहप्रवक्ता भुसालका अनुसार गत वर्ष र यो वर्ष गरेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो । ‘गत आर्थिक वर्षमा ८१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो,’ उनले भने, ‘यसमध्ये करिब ४ अर्ब अघिल्लो वर्ष खर्च भयो ।’ १८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण कोषमा जम्मा भएको थियो । बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयलाई स्वतस् फिर्ता भएको हो । उनका अनुसार यस वर्षका लागि १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माण बजेट हो । ‘यसमध्ये हालसम्म ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको अवधि बाँकी नै रहेकाले थप खर्च हुनेछ ।’ पुनर्निर्माण अनुदानअन्तर्गतको दोस्रो किस्ता रकम वितरणमा तीव्रता पाए झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ नै यो वर्षको बाँकी अवधिमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।