काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउन स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतहरुले साझा मत जाहेर गरेका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा लगानी वोर्डले आयोजना गरेको उपत्यकाको एककिृत फोहोर व्ववस्थापनमा काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित मेयर, उपमेयर र कार्यकारी अधिकृतहरुसँग सम्पन्न गरिएको अन्तरक्रियामा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यस्तो मत प्रस्तुत गरेका थिए ।

फोहोरलाई उद्योग सञ्चालनको कच्चा पदार्थका रुपमा उपयोग गर्न निजी क्षेत्रको क्षमता उपयोग गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, तर राम्रा योजना कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो जटिल प्रश्न हो । परियोजनाप्रति शंका छ ।

एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा हुने सम्झौता अमूर्त भाषामा लेखिनु हुदैन थियो । यसले भोलि जटिलता निम्तिन सक्छ ।

फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा फोहोर संकलन गरेर मात्र हुँदैन, संकलित फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने विधि र स्थान, अन्तिम व्यवस्थापन गरिने स्थानको वैज्ञानिक विकास तथा नगरपालिकाहरुले फोहोर व्यवस्थापन लिने नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । कार्य विभाजनमा नागरिक जिम्मेबारीसमेत किटान हुनु जरुरी हुन्छ ।

 

अन्तरक्रियामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र पशामर्शदाता आशिष गजुरेलले प्रक्रिया सुरु भएदेखि अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धी तथा अब गर्न बाँकी कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनकालागी २०६७ श्रावण र्याङक १ बोलवाला हाइड्रो एयर टेक्टोनिक्स र कस्तुरी ट्रेडलिंकका लागि फिल्ड भेरिफिकेशन गर्दा कागजमा उल्लेख भएकोजस्तो नपाइएकोले, २०६८ असारमा र्याङ्क २ का बोलवालालाई छनोट गरेका थिए ।

व्यवस्थापनका लागी ३ वटा प्याकेज छुट्याइएका छ । जसमा प्याकेज नं १ मा काठमाडौं महानगरपालिका र सिमाना जोडिएका अरु नरगरपालिका पर्छन् भने प्याकेज नं २ मा कीर्तिपुर नगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र सिमाना जोडिएका नगरपालिका क्षेत्र पर्छन् त्यस्तै प्याकेज नं ३ मा भक्तपुर, मध्यपुर नगरपलिका तथा यससँग जोडिएका नगरपालिकाहरु पर्छन् । यो परियोजना २२ बर्षपछि स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण हुने शर्त छ ।