राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालले व्यवस्थित बसोबास आयोग कार्यान्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान जोनाको सभाहलमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अबको १५ दिन भित्र सरकारले व्यवस्थित बसोबास आयोगमा उल्लिखित सवाललाई सम्बोधन नगरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड ज को ११ मा अव्यवस्थीत बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने तथा योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने नीति लिइएको छ । यसअघि सरकारले व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरिएपनि ६ महिनासम्म पनि कार्यबिधि तयार गर्न सकेन । पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जिले आयोगको कार्यबिधी बसोबासका क्षेत्रमा काम गर्ने संगठनहरुसंग परामर्श गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहसंग मिलेर सुकुम्वासी र भूमिहीनहरुको वास्तविक लगत तयार गर्ने कार्य थाल्न पनि उनले माग गरेका छन् ।

भूमिअधिकार मञ्च नेपालका अनुसार अहिले देशभर १५ लाख भन्दा बढी भूमिहिन साना किसान रहेका छन् जसको स्तरीय जीवनको लागि उपयुक्त आवास छैन । नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आवासको व्यवस्था लागि भनेर अहिले सम्म १३ वटा आयोग गठन गरिसकेको छ । यस अघिका १२ आयोग कामै नगरी निस्कृय रहेको छ । यो आयोग पनि क्रियाशील नभएकाले व्यवस्थित बसोबासको लागि आयोगलाई दबाब दिन आन्दोलन गर्नु परेको बताएका छन् ।

राष्टिय भूमिअधिकार मञ्च नेपालको शाखा अहिले सम्म ५९ जिल्लामा रहेको छ । यसको साधारण सदस्य सङ्ख्या ९८ हजार ८ सय ८७ छन् । विगतमा बनेका दर्जन सुकुम्बासीय समस्या समाधान आयोग मध्ये केही बाहेक अघिकांश आयोगहरु गठनमा मात्र सीमित भएको आरोप मञ्चले लगाएको छ ।

मञ्चका अनुसार भूमिहिन र सुकुम्वासीले अहिले सम्म बनेका आयोगमा निवेदन सिफारिस दस्तुरका लागि १ लाख १७ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ खर्च गरी सकेको जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक २०७३ साल फागुन ५ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय भूमिहिन अघिकार मञ्च नेपालले स्थानीय तहसंग मिलेर सुकुम्बासि र भूमिसहनको वास्तविक लगत तयार गर्न पनि आयोगसंग माग गरेको छ ।