झन्डै सवा लाख भूकम्पपीडित परिवारले पुनर्निर्माण अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणमा भइरहेको राजनीतिकरण, कर्मचारीको असहयोग, सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत कारणले अनुदान पाउनुपर्ने लाभग्राहीमध्ये करिब १६ प्रतिशतले पहिलो किस्ताको रकम नै पाउन नसकेका हुन् । भूकम्पपीडितका लागि सरकारले नै तोकेको कार्यतालिकाभित्र १ लाख २५ हजार परिवारले पहिलो किस्ताको अनुदान रकम पाउन नसकेका हुन् ।

असार २८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले ‘पहिचान भएका सबै लाभग्राहीहरूले आगामी कात्तिक मसान्तभित्र अनुदान सम्झौता गरी प्रथम किस्ता लिइसक्नुपर्ने,’ निर्णय गरेको थियो ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ परिवारले भूकम्पपीडित अनुदानको किस्ता पाउनुपर्ने हो । यसमध्ये ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६ परिवारसँग पहिलो किस्ता रकम वितरणका लागि सरकारसँग सम्झौता भएको छ ।

यसमध्ये ६ लाख ४२ हजार १ सय ८१ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ रकम पाएका हुन् । बस्ती स्थानान्तरण, लाभग्राही सूचीमा दोहोरो नाम परेको र कतिपय पीडितले घर नै बनाउन नचाहेर बसेका कारण केही प्रतिशतले पहिलो किस्ता नलिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए । ‘जम्मा लाभग्राहीमध्ये करिब ५ लाखले पूरै किस्ता लिई घर बनाउनेछन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ उनले भने, ‘बाँकी लाभग्राही उनीहरूकै कारणले घर नबनाउने हुन् । तसर्थ कार्यतालिकाअनुसार नै हाम्रो लक्ष्यअनुसार पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् ।’

घर बनाउन चाहेका तर पहिलो किस्ता वितरणमा कुनै प्राविधिक कारणले छुट भएमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणका लागि तोकेको कार्यतालिकाभित्र लक्ष्य पूरा हुने उनको दाबी छ । ‘ढुंगा, गिट्टी बालुवा, काठ, नक्सासम्बन्धी समस्या, डकर्मी तालिम, इन्जिनियरहरूको समस्याबारे समाधान भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम वितरण गरिसक्ने कार्यतालिकाभित्र लक्ष्य पूरा हुनेछ ।’ निर्देशक समितिको तत्कालीन निर्णयअनुसार लाभग्राहीले ०७५ असार मसान्तभित्र निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । यो निर्णय भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामै लागू हुने हो ।

‘०७३ पुस मसान्तसम्म प्रथम किस्ता प्राप्त गरेका निजी घरधनीले २०७४ पुस मसान्तसम्म र आगामी कात्तिक मसान्तभित्र प्रथम किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले आगामी चैत मसान्तभित्रै दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ,’ तत्कालीन निर्णयमा भनिएको छ, ‘०७४ पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले २०७५ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । ०७४ चैत मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने निजी घरधनीले २०७५ असार मसान्तसम्म अन्तिम अर्थात् तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी समय अवधि निर्धारण गरेको हो ।’ तर, यो समय सीमा निर्धारण गरेको पहिलो किस्ताको समयमा प्रगति हासिल हुन नसकेको हो ।

प्रगति हासिल हुन नसक्नुको कारण प्राधिकरणमाथिको राजनीति किचलो नै हो । खासगरी प्राधिकरणको नेतृत्वकर्ता पद प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राजनीति हुने गरेको छ । हालसम्म चारपटक सीईओ परिवर्तन भइसके । देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल राजनीतिमा होमिएका छन् । प्यूठानबाट कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएका हुन् । अघिल्लोपटक पनि प्राधिकरण सीईओबारे राजनीति भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भूकम्पलगत्तै पोखरेललाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ बनाएका थिए । अध्यादेशबाट गठन गरेको प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तोकिएकै समयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा प्राधिकरण गठन हुन सकेन । त्यसको करिब ७ महिनापछि व्यवस्थापिका संसद्बाट प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी भयो ।

उक्त ऐन जारी भएपश्चात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गर्‍यो । कर्मचारीको असहयोगका कारण ज्ञवाली नेतृत्वको पनि प्राधिकरणमा प्रभावकारी काम हुन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बन्यो । उक्त सरकारले सीईओ ज्ञवालीलाई बरखास्त गरी गत पुसमा पोखरेललाई सीईओमा नियुक्त गर्‍यो । उनी राजनीतिमा होमिएपछि पूर्वअर्थसचिव भुसाललाई नयाँ सीईओ नियुक्ति गरेको छ । उनले आगामी असारभित्र ६० प्रतिशत पीडितलाई घरको छानाभित्र बसाल्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । प्राधिकरणमा सीईओ परिवर्तनसँगै योजना बन्ने गरे पनि काम भने तोकिएकै समयमा पूरा हुन सकेको छैन ।

कान्तिपुर