अझैपनि कर्णाली राजनैतिक चेतनामा देशका अन्य भुभागको तुलनामा पछाडी देखिन्छ । राजनैतिक विचारले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकास सहायक सिद्ध हुन्छ । यी विविध पक्षहरुलाई बुझ्दा बुझ्दैपनि कर्णाली विकासको रणनीतिमा पछाडी नै रहेको छ । विकासको मुख्य सुचकको रुपमा आर्थिक पक्ष र कनेक्टिभिटिलाई मान्ने हो भने कर्णालीले सोचे र चाहे अनुसार फड्को मार्न सकेको छैन । १० बर्षे जनयुद्धले केही सामाजिक चेतनामा वृद्धि आएपनि अपेक्षित चेतना जन स्तरमा उठेको पाइदैन । संगठित भ्रष्टाचार, राजनैतिक बेइमानी, राज्यका संयन्त्र को उदासिनता, र जनतामा चेतनाको कमीले गर्दा कर्णाली यो स्थितिबाट उभो लाग्ने छाँट छैन ।

अशिक्षित र अर्धशिक्षितहरुको बाहुल्यता रहेको कर्णालीमा राजनैतिक चेतनाले अझ साँघुर्याएको छ । अहिलेसम्म कर्णलीका लागी न त कुनै राजनैतिक दलले ठुला विकासको योजनाको लागि पहल गरेको छ न त त्यहाँका जनताले गणतन्त्रमा भनिए जस्तो सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्त गर्न सकेका छन् । यहाँ कुनै एक दलले उठाएको एजेन्डा अर्को दललाइ स्वीकार्य नहुने कुरा परम्पराकै रुपमा स्थापित भैसकेको छ ।

सानो कुलो निर्माणको उपभोक्ता समिति देखि जिल्ला स्तरमा गठनहुने समितिमा दलगत भागबंडा हुने कारणले गर्दा विकास निर्माणका काम भन्दा दलको वर्चस्व कायम राख्ने क्रियाकलाप बढी हुने गरेको पाइन्छ । पार्टीको नजिक बस्न र फाइदा लिनका लागिमात्र विकास समितिमा बस्ने र नेतृत्व गर्ने कारणले गर्दा यहाँ विकासका कार्यहरु हुन सकेको छैन । पत्रकार पुष्पराज वैरागीले भने "कुरा कति सम्म लाज मर्दो छ भने गाउँमा आउने विकासका कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका ठुला व्यक्ति परेनन् भने आफ्नो भैंसि  किन्दा लागेको ऋण तिरिदिनुपर्छ भन्ने तर्क समेत समेत राख्ने गरेका छन् ।"

कर्णालीको विकासका लागी काम गर्नेहरु कार्यालयका प्राबिधिक जिल्लामै बसी अनुगमन गर्ने गर्छन् र काम सम्पन्न भएको फाइल तयार गरी रकम भुक्तानी हुन्छ । भुक्तानी भएको रकमको केही हिस्सा प्राविधक देखि कर्मचारीले पाउने गर्छन । यहि प्रकिया बाटनै कर्णालीका विकासका कार्यक्रम चली रहेको देखिन्छ । अर्को रोचक प्रसंग के छ भने कुनै पनि विकास निर्माणका लागि निर्मीत उपभोक्ता समिति बनाई सके पछि नियमित समितिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ तर उपभोक्ता समितिले उक्त काम सस्तो ठेक्कामा अरुलाई दिने गर्छन् । यहाँ उपभोक्ता समितिले काम गर्ने भन्दा पनी कसरी धेरै पैसा हात पार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले काम गर्ने गर्दछन् । यसरी भएको काम गुणस्तरयुक्त त हुँदैन नै कामदारले न्यून ज्यालामा काम गर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी भ्रस्टाचारको संगठन उपभोक्ता देखि जिल्ला प्रमुख सम्म मौलाएको देखिन्छ ।

कर्णाली अविकसित हुनु को दोस्रो कारण सडक सन्जाल नहुनु हो । अझैसम्म पनि कर्णाली देशको सडक संजाल मा जोडीएको छैन । कर्णालीका हुम्ला र डोल्पा जिल्ला अर्कै राज्य को रुपमा स्थापित छन् । त्यसैले राज्यले न त भावनात्मक रुपमा कर्णालीलाइ जोड्न सकेको छ न त आर्थिक विकासको बाटो मा डोर्याउन सकेको छ । अन्य विकासका सूचकको पूर्णतातिर ध्यान दिई सम्पन्न बनाउने कुरा त धेरै पछिको हो कर्णालीको विकासको सम्भावना बोकेका ठुला योजनाका सडक कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्गको काम समेत राम्रो देखिदैन । कर्णाली करिडोरको काम भैरहेको छ र अहिलेकै गतिमा काम संचालन हुने हो भने काम सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ मृत्यु मार्ग को रुपमा परिचय पाएको कर्णाली राजमार्ग (जुम्ला—सुर्खेत) को अवस्था बडो कहाली लाग्दो देखिन्छ । लामो समयदेखी निर्माणाधिन पुलको अवस्था अझै उस्तै छ । यद्यपि सरकारले ति ठेकेदारलाई कारवाहीको दयारा मा ल्याउन सकेको छैन । यसैगरी कमसल निर्माण सामग्रीले कालो पत्रे गरिएको सडक जिर्ण बन्दै गएको छ । मुगु खण्ड को सडक पनि स्तर उनन्ति को पहल भयको अझै देखिदैन । यी सडकको स्तर उन्नति गर्न सकेमात्र रारा ताललाइ केन्द्र संग जोडेर कर्णालीमा पर्यटन को विकासगरि आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउन सकिने देखिन्छ । यस विषयमा न सरोकारवाला गम्भीर देखिन्छ न त सरकर नै ।
सडक संजालको कुरा गर्दा कर्णालीमा अझै यस्ता गाउँहरु छन् जहाँका बुढा बुढी र केटाकेटीले सवारी साधन चित्रमा मात्र देखेका छन् । सवारीसाधन चढेर त्यसको सुबिधा लिने कुरा त केवल कल्पना मात्र हो । यो पंक्तिकार लाइ अझै याद छ जहाँ बिद्यालय पढ्न आएको बच्चाले मोटर साइकलको बारे गरेको कल्पना (मोटरसाइकल साइकल भेडो जस्तो हुन्छ सर ?यो स्याल जस्तै तेज दौडिने भएकाले यसलाई मान्छे ले पाल्छन हो ? यसले के खान्छ सर ? मैले उसलाई मोटर साइकलको चित्र देखाएँ । तर थाहा छैन उसका सबै जिज्ञासा पुरा भए कि भएनन् । यसको जिम्मेवारि कस्ले लिने ?

अहिले संघीय राज्य पुनर्संरचना मा पनि कर्णालीको पक्षमा कुरा उठेको देखिँदैन । अहिले राज्यको स्थानीय तहको पुनरसंरचना गर्दा पनि कर्णाली नै ठगिने प्रस्ट देखिन्छ । कर्णालीको इतिहासलाई हेर्दा बहादुर शहको एकीकरण कालदेखि नै ठगिने क्रम जारी छ भन्ने बुझाइ समाजमा व्याप्त छ ।
भनिन्छ राजनीति दर्शनले समाज रुपान्तरणमा टेवा पुर्याउँछ । समाज लाई गतिशिल बनाई जनताको जिबन यापन मा सहजता ल्याउँछ र विकासको बाटोमा अगाडी बढाउछ । तर कर्णालीका समाज रुपान्तरण भन्दा व्यक्तिगत घाटा र नाफाको आधारमा राजनीति गर्छ । ‘कर्णालीका साना साना समस्या लाई ठुलो बनाई राजनीति गरिन्छ’, जुम्ला सिंजा कि महिला नेत्री लक्ष्मी अधिकारी भन्छिन् । यो राजनतिक दल को बेइमानी हो ।

कर्णाली मा संचालित एनजिओले राजनीतिक दलको संगठन बलियो बनाउने काम गर्छ । उनीहरुले गर्ने विकासका काममा आफ्ना कार्यकर्ता लाइ काम लगाउने प्रपंच रचिन्छ । यसरी भएका विकासका क्रियाकलापलाई पार्टी संग जोडेर पार्टीले गरेको विकास भन्दै जनता लाइ भ्रम छरिन्छ । कर्णलीमा राजनीति बेइमानी को परकास्टा यति छ की एनजिओमा आवद्ध रहन सम्बन्धित संस्था को राजनीतिक दलको मानिस हुनु पर्दछ । यसको मानोबैज्ञानिक असर यसरी व्याप्त छ की सरकारी आनुदानमा आएका बाख्रा, कुखुरा, बिरुवा आदी फलानो पार्टीले दिएकोे बाख्रा भनेर गाउलेले बुझ्ने गरेका छन् । यस्ता समस्याको विरोध गर्दे कर्णालीलाई एनजिओ मुक्त पार्न अभियान थालेका प्रकाश रोकाया भन्छन्, ‘कर्णाली बाट एनजीओ आइएनजियो नलखेटेसम्म कर्णालीको समुचित विकास असम्भव छ । यस्ता संस्थाले विकास भन्दा धेरै राजनीति धेरै गर्छन । एकीकरण पछि अहिले सम्म राज्य ले कर्णाली लै लगातार लुटी रहेको छ भूगोल आफ्नो भन्छ तर दिगो विकास दिँदैन । जनता आफ्नो भन्छ तर तिनको रोग, शोक र भोकमा साथ दिदैन । अनि कर्णालीका जनता जुम्ली र हतारू को दर्जा पाउँछन् ।

यति धेरै हेपिँदा पनि जनता ले आवाज उठाउन नसक्नु अर्को बिडम्बना छ । २०६३ को आन्दोलनपछि जातीय आन्दोलनहरु भए समाबेशी र आरक्षणका कुरामा सरकारले सम्बोधन गर्यो तर पनी कर्णाली ले केही पाएन । कर्णालीमा जन्मिएर हुर्केकोले न त कुने दिन नेतृत्व गर्ने अवसर पायने । न त जनता लाइ बुझाई आन्दोलित बनाउन नै सक्यो । कर्णालीको पिडा न कुनै ठुला मेडिया बोल्यो न कुनै आधिकारकर्मीले साथ दियो । समग्र विकास गर्छु भन्दै आउने आइएनजीओ र एनजीओले समाज वकास गर्न सकेन । पार्टी र भागबन्डामा नै सिमित रह्यो । त्यसैले पनि अधिकारका लागि जनता संगठित हुन सकेनन् । राज्यले सम्झयो कर्णाली अधिकार सम्पन्न छ । यहाँ खस को बस्ति छ । जबसम्म कर्णालीका जनता एकजुट भएर आवाज उठाउँदैनन् कर्णाली पछाडी परिरहन्छ । भूगोल पहिले जन्मिन्छ कि बस्ती भन्ने प्रश्नमा सरकारले जहिले पनि बस्ती भन्न छोड्ने छैन ।

(सबै लेखककाे नीजि विचार हो । लेखक कालीकाेटवासी  हुन् ।)