सुबोध गौतम
सुबोध गौतम काठमाडौँ– सरकारले वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्ने नाममा वन ऐन २०७६ र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको छ । यी बाहेक भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ पनि व्यापक संशोधन गरेको छ । भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले अध्यादेश ल्याउनु परेको… थप पढ्नुहोस् +
गज्जब सर्वोच्च अदालत ! टरेको छैन वन र संरक्षित क्षेत्र माथिको ‘खतरा’
माघ ०४, २०८१
काठमाडौँ–संरक्षित क्षेत्र भित्रको कुनै पनि भू–भाग कुनै पनि बेला व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने गरी सरकारले चालेको गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाइदिएको छ । वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका पक्षमा सही र… थप पढ्नुहोस् +
-
जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको रकम विवरण १५ दिन भित्र बुझाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन
पुष २६, २०८१नेचर विशेष
पुसमै पाक्यो ‘चैते काफल’, कारण जलवायु परिवर्तनको हाे ?
माघ ०३, २०८१
तुलसीपुर । चैतमा पाक्ने काफलको परिचय फेरिँदै गएको छ । विगतमा चैतमा मात्रै फल्ने भएकाले चैते काफल भन्ने गरिएकामा अचेल पुष माघमै फल्ने थालेपछि के भन्ने भनेर अन्योलको स्थिति छ । हुन त धेरैतिरबाट यस्ता खबरहरू आउने भएकाले आजभोलि कतिपयका… थप पढ्नुहोस् +
महासंघ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसनबीच समझदारी
पुष ०४, २०८१
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कोइमा… थप पढ्नुहोस् +
