काठमाडौँ– वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा भूमिहीनलाई बाँड्ने प्रपञ्चसहित सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । वन तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय वन प्राविधिकहरूका तीन वटा संस्थाले सोमबार संयुक्त रूपमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमि सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा अनुमोदन नगर्न सांसदहरूलाई अपिल गरेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ, नेपाल फरेष्ट टेक्निसियन एसोसिएसन र जुनियर… थप पढ्नुहोस् +
गज्जब सर्वोच्च अदालत ! टरेको छैन वन र संरक्षित क्षेत्र माथिको ‘खतरा’
काठमाडौँ–संरक्षित क्षेत्र भित्रको कुनै पनि भू–भाग कुनै पनि बेला व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउने गरी सरकारले चालेको गलत कदमलाई सर्वोच्च अदालतले सच्चाइदिएको छ । वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका पक्षमा सही र… थप पढ्नुहोस् +
-
जलवायु परिवर्तनका नाममा आएको रकम विवरण १५ दिन भित्र बुझाउन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन
पुष २६, २०८१नेचर विशेष
पुसमै पाक्यो ‘चैते काफल’, कारण जलवायु परिवर्तनको हाे ?
तुलसीपुर । चैतमा पाक्ने काफलको परिचय फेरिँदै गएको छ । विगतमा चैतमा मात्रै फल्ने भएकाले चैते काफल भन्ने गरिएकामा अचेल पुष माघमै फल्ने थालेपछि के भन्ने भनेर अन्योलको स्थिति छ । हुन त धेरैतिरबाट यस्ता खबरहरू आउने भएकाले आजभोलि कतिपयका… थप पढ्नुहोस् +
महासंघ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसनबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कोरिया इम्पोटर्स एसोसिएसन (कोइमा) बीच नेपाली उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन एवं लगानी विस्तार गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कोइमा… थप पढ्नुहोस् +